विशेष रेल परियोजना के लिए रेलवे को चाहिए जमीन, परमाणु ऊर्जा विभाग से मांगी एनओसी
- यूरेनियम डिपोजिट मिला है उसी क्षेत्र में रेलवे स्टेशन का विकास भी होना है
लकी जैन,उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। उदयपुर शहर से सटे उमरड़ा में यूरेनिमम डिपोजिट मिलने का सर्वे होने के लंबे समय बाद भी यूरेनियम खनन शुरू नहीं हो पाया है। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग ने अभी तक जमीन अधिग्रहण से जुड़ी आगे की प्रक्रिया भी शुरू नहीं की है। इस कारण स्थानीय लोग तो उलझन में है ही कोच अनुरक्षण सुविधाओं के विकास से जुड़ी रेलवे की विशेष रेल परियोजना का काम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसी स्थिति में अब रेलवे ने परमाणु ऊर्जा विभाग से एनओसी मांगी है। udaipur umarda railway project stuck due to uranium deposits in Umra udaipur
हाल ही में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि उदयपुर के पास उमरड़ा रेलवे स्टेशन पर कोच अनुरक्षण सुविधाओं के विकास के संबंध में कार्य 149.98 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत किया गया है। परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि 13.73 हेक्टेयर है जिसमें 2.61 हेक्टेयर सरकारी भूमि और 11.2 हेक्टेयर निजी भूमि शामिल है। इस परियोजना को विशेष रेल परियोजना घोषित किया गया है। भूमि अधिग्रहण के लिए रेल अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियां प्राप्त की गई हैं। आपत्तियों के निवारण की प्रक्रिया चल रही है और कानून के अनुसार भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा निर्धारित कर भुगतान किया जाएगा।
परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए 16.16 वर्ग किमी और 14.90 वर्ग किमी के दो क्षेत्र चिह्नित है
लोकसभा में रेल मंत्री ने यह जानकारी भी दी है कि परमाणु ऊर्जा विभाग राजस्थान के उदयपुर जिले के उमरड़ा और उसके आसपास यूरेनियम की खोज कर रहा है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए कुल 31.06 वर्ग किमी क्षेत्रफल वाले दो क्षेत्रों(क्षेत्र 1 में 16.16 वर्ग किमी और क्षेत्र-2 में 14.90 वर्ग किमी) को चिह्नित किया गया है।
वर्तमान में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा उमरड़ा में यूरेनियम निष्कर्षण परियोजना स्थापित करने के लिए कोई और कार्रवाई नहीं की गई है। बहरहाल, उदयपुर विकास प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से क्षेत्र का सर्वेक्षण किए जाने के अनुसार क्षेत्र-1 के कुछ हिस्से की आवश्यकता रेलवे को है जो परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए आवंटित क्षेत्र के साथ अतिव्यापन करता है। रेलवे ने परमाणु ऊर्जा विभाग से इसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का अनुरोध किया है। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत के सवाल के जवाब में रेल मंत्री ने यह जानकारी दी है।
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