जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को राजस्थान बजट 2022-23 विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया। इस बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली मुफ्त जैसी कई बड़ी घोषणाएं कर राज्य के हर घर, परिवार को राहत देने की कोशिश की है, तो नई पेंशन योजना लागू कर सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है।
बजट में सरकार का स्वास्थ्य पर भी फोकस रहा है। राजकीय अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी पूरी तरह निशुल्क होगी।
बजट घोषणा के अनुसार प्रदेश में अब 50 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त मिलेगी। बजट में समस्त 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दी गयी है। इसमें 100 यूनिट तक प्रति माह उपभोग करने वाले को 50 यूनिट बिजली निशुल्क मिलेगी। 150 यूनिट तक 3 रूपए प्रति यूनिट का अनुदान और 150 से 300 यूनिट तक के उपभोग पर 2 रूपए प्रति यूनिट अनुदान मिलेगा। इससे सरकार पर 4500 करोड़ का वित्तीय भार पड़ेगा।
पूर्व पेंशन योजना लागू
सीएम अशोक गहलोत ने बजट घोषणा की कि 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त हुए सभी कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें, तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं।
1 अप्रैल 2022 से संविदाकर्मियों की सैलरी 20 फीसदी बढ़ेगी।
स्वास्थ्य पर रहा फोकस
- चिरंजीवी योजना में प्रति परिवार सालाना 5 लाख बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रूपए किया गया है। इसमें कई गंभीर बीमारियों को भी जोड़ दिया गया है।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा की घोषणा की है, इसमें 5 लाख तक का एक्सीडेंट कवर मिलेगा।
- जरूरतमंद व्यक्तियों का कलेक्टर चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड के बिना भी फायदा दिला सकेंगें।
- सरकारी अस्पतालों में आउटडोर और इनडोर में हर तरह का इलाज कैशलेस होगा, कोई पैसा नहीं लगेगा।
- महिलाओं में कैंसर निदान के लिए मोबाइल कैंसर डायग्नोस्टिक वैन के लिए 50 करोड़ रूपयों का प्रावधान किया।
- एसएमएस अस्पताल जयपुर में 5 नए विभाग, रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी।
- अगले साल अजमेर, जोधपुर और कोटा में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट पर 250 करोड़ खर्च होंगे।
- 1000 उपस्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्न्त करते हुए 100 नए पीएचसी खुलेंगे।
रोजगार के अवसर : इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
- शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए नरेगा की तरह इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा हुई।
- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में एक लाख पदों पर भर्ती होगी।
- महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के सभी विषयों के लिए 10 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी।
- शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी में 200 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती होगी।
- रीट परीक्षा इसी साल जुलाई में करवाई जाएगी। इसमें परीक्षार्थियों के लिए पहले की तरह निशुल्क यात्रा सुविधा होगी। इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत ने पदों को बढ़ाकर 62 हजार करने की घोषणा की है।
एजुकेशन
- हर जिले में नर्सिंग कॉलेज होंगे।
- प्रदेश में 3 हजार 820 स्कूलों को सीनियर सैकेंड्री स्कूलों में क्रमोन्नत किया जाएगा।
- ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक और उच्च प्राथमिक को माध्यमिक विद्यालयों में मानदंडों के अनुसार क्रमोन्नत किया जाएगा।
- जयपुर के जेएलएन मार्ग स्थित शिक्षा संस्थानों को एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
- पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए जयपुर और जोधपुर में पैरा खेल एकेडमी बनेगी।
- जोधपुर में 15 करोड़ की लागत से राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी।
ये बड़ी घोषणाएं भी हुईं
- जयपुर के एचसीएम रीपा में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खुलेगा। रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा।
- सभी जिलों में 50-50 लाख रूपए की लागत से सावित्री फुले वाचनालय की स्थापना होगी।
- प्रदेश में 32 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना होगी और मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रीयल कॉम्पलैक्स बनाए जाएंगे।
- 1200 करोड़ रूपए की लागत से प्रदेश के 1000 किमी के राज्य मार्गों का दोहरीकरण किया जाएगा।
