आरटीआई के जरिए पुलिस थानों की सुगम्यता पर प्रशासनिक कार्रवाई, सीकर में रैंप निर्माण की पहल; डॉ. अरविंदर सिंह का शोध अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित
उदयपुर, एआर लाइव न्यूज। दिव्यांग व्यक्तियों को न्याय पाने के लिए सबसे पहले पुलिस थाने तक पहुंचने में ही परेशानी न हो, इसी उद्देश्य से पैनेशिया डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट्स ने पुलिस थानों को दिव्यांग अनुकूल बनाने की मुहिम शुरू की है। सूचना के अधिकार (RTI), प्रशासनिक प्रतिनिधित्व और शोध के माध्यम से चलाए जा रहे इस अभियान का असर अब प्रशासनिक स्तर पर भी दिखाई देने लगा है। | Dr Arvinder Singh | Panacea | Disability Friendly Police Station | Panacea Disability Accessibility Campaign
पैनेशिया के अध्यक्ष एवं अर्थ डायग्नोस्टिक्स के सीईओ डॉ. अरविंदर सिंह ने पुलिस थानों में रैंप, रेलिंग, व्हीलचेयर, सुगम शौचालय, स्पर्शनीय मार्ग, संकेत व्यवस्था और दिव्यांगों के अनुकूल शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था जैसे मुद्दे उठाए हैं। अभियान का उद्देश्य केवल भवनों को सुगम बनाना नहीं, बल्कि दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मान के साथ पुलिस सेवाओं और न्याय प्रक्रिया तक पहुंच उपलब्ध कराना है।
गृह विभाग से पुलिस मुख्यालय तक पहुंचा मामला
अभियान के तहत दिए गए प्रतिनिधित्व के बाद 2 जुलाई 2026 को राजस्थान गृह विभाग ने संबंधित मामला आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक को भेजा। इसके बाद 9 जुलाई को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कार्यालय से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण एवं संवेदनशीलता से जुड़े विषयों पर आगे संवाद किया गया।
सीकर में आरटीआई से सामने आए जमीनी कदम
इस मुहिम का असर जिला स्तर पर भी सामने आया है। सीकर पुलिस के 29 अक्टूबर 2026 के आरटीआई जवाब के अनुसार, अधीनस्थ पुलिस इकाइयों से रैंप, रेलिंग, व्हीलचेयर और स्पर्शनीय मार्ग जैसी सुविधाओं की स्थिति मांगी गई। अनुपालन के लिए निर्देश और स्मरण-पत्र जारी किए गए। जिन थानों में रैंप उपलब्ध नहीं थे, वहां सार्वजनिक निर्माण विभाग से निर्माण की लागत का अनुमान तैयार कराने की प्रक्रिया भी अपनाई गई।
डॉ. अरविंदर सिंह का शोध अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित
पुलिस थानों की सुगम्यता से जुड़े इस अभियान को अब शोध के स्तर पर भी पहचान मिली है। डॉ. अरविंदर सिंह का पुलिस स्टेशन में सुगम्यता विषय पर शोध-पत्र नवंबर 2026 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में प्रकाशित हुआ। शोध में आरटीआई से मिले दस्तावेजों, राजस्थान में प्रशासनिक कार्रवाई और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का विश्लेषण किया गया है।
शोध में बताया गया है कि वास्तविक सुगम्यता का अर्थ सिर्फ थाने में रैंप होना नहीं है, बल्कि दिव्यांग व्यक्ति का आसानी से प्रवेश करना, पुलिस से संवाद करना, शिकायत दर्ज कराना और सुरक्षा प्राप्त करना भी है।
दिव्यांग व्यक्ति को न्याय मांगने से पहले सुगम्यता के लिए संघर्ष नहीं करना पड़े
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 3 समानता और भेदभाव रहित व्यवहार, जबकि धारा 12 न्याय तक समान पहुंच पर जोर देती है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ मामले में सुगम्यता को गरिमा, स्वतंत्रता और अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय माना है।
डॉ. अरविंदर सिंह के अनुसार, अभियान का उद्देश्य पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर ऐसा वातावरण बनाना है, जहां किसी दिव्यांग व्यक्ति को न्याय मांगने से पहले सुगम्यता के लिए संघर्ष नहीं करना पड़े।
पैनेशिया की यह पहल दिखाती है कि आरटीआई के जरिए जुटाए गए प्रमाण, प्रशासनिक संवाद और शोध के माध्यम से सार्वजनिक संस्थानों को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकते हैं।
