मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव से की मुलाकात
जयपुर, एआर लाइव न्यूज। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और नई सड़क परियोजनाओं को गति देने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित परिवहन भवन में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव वी. उमाशंकर से मुलाकात की। | Rajasthan National Highway Projects
बैठक में राजस्थान की सात राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए लगभग 6,420 करोड़ रुपये की लंबित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों पर चर्चा हुई। इनमें से करीब 3,980 करोड़ रुपये की लागत वाली पांच परियोजनाओं को केंद्र सरकार की वर्ष 2026-27 की वार्षिक योजना के अंतर्गत स्वीकृति के लिए प्रस्तावित किया गया है।
बैठक में राजस्थान की सात राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए लगभग 6,420 करोड़ रुपये की लंबित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों पर चर्चा हुई। इनमें से करीब 3,980 करोड़ रुपये की लागत वाली पांच परियोजनाओं को केंद्र सरकार की वर्ष 2026-27 की वार्षिक योजना के अंतर्गत स्वीकृति के लिए प्रस्तावित किया गया है। | Rajasthan National Highway Projects | udaipur jhadol National Highway Projects
राजस्थान की सात राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर चर्चा
बैठक में राज्य की महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की प्रगति और लंबित स्वीकृतियों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इनमें सीकर बायपास, लक्ष्मणगढ़-फतेहपुर सड़क खंड का चौड़ीकरण, सिरोही-रेवदर-मंडार सड़क, आमझर पुल तथा घाटोल-बांसवाड़ा-पाड़ी और कुंडाल-झाड़ोल से संबंधित कार्य शामिल हैं।इन परियोजनाओं के पूरा होने से राजस्थान में सड़क संपर्क व्यवस्था मजबूत होने, यातायात सुगम बनाने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
जयपुर उत्तरी रिंग रोड और जयपुर-जोधपुर एक्सप्रेसवे को लेकर प्रस्ताव
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने जयपुर उत्तरी रिंग रोड, जयपुर-जोधपुर एक्सप्रेसवे और अलवर-भरतपुर कॉरिडोर जैसी महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ इन परियोजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों को शीघ्र पूरा करने और राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को गति देने पर चर्चा की।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए विशेष प्रस्ताव
बैठक में सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना संभावित स्थानों को सुधारने और क्षतिग्रस्त सड़क संरचनाओं की मरम्मत के प्रस्ताव भी रखे गए।
बैठक में राजस्थान की सात राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए लगभग 6,420 करोड़ रुपये की लंबित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों पर भी विचार-विमर्श हुआ। इनमें से लगभग 3,980 करोड़ रुपये की पांच परियोजनाएं केंद्र द्वारा वर्ष 2026-27 की वार्षिक योजना के अंतर्गत स्वीकृति के लिए प्रस्तावित हैं। इनमें सीकर बायपास एवं लक्ष्मणगढ़-फतेहपुर खंड का चौड़ीकरण, सिरोही-रेवदर-मंडार सड़क, आमझर पुल तथा घाटोल-बांसवाड़ा-पाड़ी और उदयपुर-झाड़ोल हाइवे 58-E से संबंधित कार्य शामिल हैं।
केंद्र और राजस्थान सरकार के बीच बेहतर समन्वय पर जोर
बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण, यातायात की सुगमता, सड़क सुरक्षा और नई परियोजनाओं की स्वीकृति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने राज्य की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं को केंद्र के सामने रखते हुए लंबित परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने की आवश्यकता बताई।
राजस्थान में प्रस्तावित इन सड़क परियोजनाओं से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होने, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और यात्रियों को सुरक्षित एवं सुगम परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है।
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