NPS-UPS खत्म करने समेत उठाई कई मांगें
उदयपुर,एआर लाइव न्यूज। फोरम ऑफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन्स (FCPA), उदयपुर के प्रतिनिधियों ने बुधवार, 19 अगस्त 2026 को ध्यानाकर्षण दिवस मनाया। इस दौरान पेंशनर्स ने डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक को प्रधानमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपकर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। | Udaipur pensioners protest | Forum of Civil Pensioners Associations
FCPA के आह्वान पर देशभर में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, रेलवे, डाक विभाग, BSNL, बैंकों और स्वायत्त संस्थाओं के सामने पेंशनर्स ने प्रदर्शन कर अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। | latest news udaipur pensioners protest
NPS और UPS खत्म कर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग
मांग पत्र में पेंशनर्स ने NPS (National Pension System) और UPS (Unified Pension Scheme) को समाप्त करने तथा केंद्रीय और राज्य सरकारों के साथ-साथ सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) एवं स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग की है। इसमें ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन सहित सभी संबंधित पेंशन लाभ शामिल करने की मांग रखी गई है।
पेंशन रूल्स वैलिडेशन एक्ट-2025 वापस लेने की मांग
पेंशनर्स ने Pension Rules Validation Act-2025 वापस लेने तथा सुप्रीम कोर्ट के डी.एस. नाकारा (D.S. Nakara) फैसले में स्थापित पेंशन संबंधी सिद्धांतों को बनाए रखने की मांग की। साथ ही प्रत्येक वेतन आयोग के साथ सभी पेंशनर्स की पेंशन में संशोधन सुनिश्चित करने की मांग की गई।
8वें वेतन आयोग से जुड़ी मांगें
मांग पत्र में 8th Central Pay Commission (8th CPC) को 1 जनवरी 2026 से लागू करने और मौजूदा पेंशनर्स को भी पेंशन संशोधन का लाभ देने के लिए आयोग की Terms of Reference (TOR) में आवश्यक बदलाव करने की मांग की गई है।
पेंशनर्स ने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें आने और उनके लागू होने में संभावित देरी को देखते हुए अंतरिम राहत (Interim Relief) देने की भी मांग की है।
BSNL, बैंक और स्वायत्त संस्थाओं के पेंशनर्स के मुद्दे
मांग पत्र में BSNL/MTNL पेंशनर्स की 1 जनवरी 2017 से पेंशन संशोधित करने की मांग की गई है। इसके अलावा बैंक पेंशनर्स के लिए पेंशन अपडेट करने तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के पेंशनर्स को केंद्रीय वेतन आयोग और CGHS के दायरे में लाने की मांग उठाई गई। | Udaipur pensioners protest
महंगाई राहत और कम्यूटेशन को लेकर भी मांग
FCPA ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के 50 प्रतिशत हिस्से को वेतन और पेंशन में विलय करने की मांग की है।
इसके साथ ही पेंशन कम्यूटेशन की कटौती 10 वर्ष 8 महीने बाद बंद करने की मांग भी रखी गई है।
CGHS और स्वास्थ्य सुविधाएं जिलों तक पहुंचाने की मांग
पेंशनर्स ने CGHS से जुड़े मुद्दों का समाधान करने और स्वास्थ्य सेवाओं को देशभर के सभी जिलों तक विस्तार देने की मांग की, ताकि प्रत्येक पात्र पेंशनर्स को स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें।
इसके अलावा पेंशनर्स ने पेंशन में समानता (Parity in Pension) सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई है।
पेंशन को बताया डेफर्ड वेज और संवैधानिक अधिकार
मांग पत्र में कहा गया कि पेंशन केवल सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि यह Deferred Wage (स्थगित वेतन) और पेंशनर्स का संवैधानिक अधिकार है। FCPA ने आरोप लगाया कि पेंशन से जुड़े हालिया प्रावधान और योजनाएं गारंटीड पेंशन व्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं तथा वरिष्ठ नागरिकों में असुरक्षा की स्थिति पैदा कर रही हैं। | Udaipur pensioners protest
FCPA प्रतिनिधियों ने सरकार से सभी मांगों पर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो पेंशनर्स आगामी तीन दिवसीय धरना और संसद मार्च के माध्यम से अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर होंगे।
मुख्य मांगें: NPS और UPS समाप्त करना, पुरानी पेंशन योजना बहाल करना, 8वें वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2026 से देना, BSNL/MTNL पेंशन संशोधन, बैंक पेंशन अपडेट, CGHS सुविधाओं का विस्तार, कम्यूटेशन कटौती बंद करना और पेंशन में समानता सुनिश्चित करना।
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