वाणिज्यिक कर विभाग की राज्यव्यापी कार्रवाई
जयपुर, एआर लाइव न्यूज । राजस्थान के वाणिज्यिक कर विभाग ने कर चोरी, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC), अपात्र कर लाभ और जीएसटी अनियमितताओं के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाते हुए राजसमंद, बाड़मेर, जयपुर, प्रतापगढ़ और जैसलमेर में एक साथ सर्वे और जांच की। प्रारंभिक जांच में कई मामलों में जीएसटी नियमों के उल्लंघन, अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने और कर देयता कम दिखाने के मामले सामने आए हैं। | Rajasthan GST Survey | lates news Rajasthan GST Survey
कार्रवाई की मुख्य बातें
राजसमंद: ओशन रियलमार्ट प्राइवेट लिमिटेड
कुंभलगढ़ स्थित ओशन रियलमार्ट प्राइवेट लिमिटेड में जांच के दौरान लगभग 45 लाख रुपये की कर अनियमितता सामने आई। कंपनी ने अपनी त्रुटि स्वीकार करते हुए 38.82 लाख रुपये का अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) स्वेच्छा से वापस कर दिया। मामले की विस्तृत जांच जारी है।
बाड़मेर: शक्ति इन्फ्रास्ट्रक्चर
धोरीमन्ना स्थित शक्ति इन्फ्रास्ट्रक्चर की जांच में निरस्त GST पंजीकरण वाले आपूर्तिकर्ताओं से ITC लेने और GST रिटर्न में कर देयता कम दर्शाने के संकेत मिले। प्रारंभिक जांच में करीब 41 लाख रुपये की संभावित कर अनियमितता सामने आई है। | Rajasthan GST Survey
जयपुर: राज कंस्ट्रक्शंस कंपनी
सिरसी क्षेत्र स्थित राज कंस्ट्रक्शंस में पात्रता से अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का मामला मिला। कार्रवाई के दौरान फर्म ने 17.80 लाख रुपये की कर राशि स्वेच्छा से जमा कराई। अन्य अभिलेखों की जांच जारी है।
प्रतापगढ़: इंद्रा सागर टारपॉलिन
बामोतर स्थित इंद्रा सागर टारपॉलिन के खिलाफ जांच में लगभग 7 लाख रुपये के अपात्र ITC का मामला सामने आया। फर्म ने जांच के दौरान 6.10 लाख रुपये की राशि जमा कराई।
जैसलमेर: स्वागत ट्रेवल्स
स्वागत ट्रेवल्स के विरुद्ध की गई सर्वे कार्रवाई में लगभग 30 लाख रुपये की संभावित कर अनियमितता चिन्हित हुई। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि फर्म ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का समुचित समायोजन नहीं किया।
विभाग क्या जांच रहा है?
वाणिज्यिक कर विभाग सभी मामलों में लेखा अभिलेख, खरीद-बिक्री का विवरण, जीएसटी रिटर्न और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की विस्तृत जांच कर रहा है। जांच पूरी होने के बाद संबंधित करदाताओं के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
विभाग का बयान
वाणिज्यिक कर विभाग ने कहा कि राज्यभर में कर चोरी, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट, अपात्र कर लाभ और अन्य जीएसटी अनियमितताओं के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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