19 जून को उदयपुर में होगा लाभ वितरण कार्यक्रम
उदयपुर,एआर लाइव न्यूज। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर द्वारा 19 जून 2026 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana) के अंतर्गत लाभ वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम उदयपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (UCCI) सभागार में होगा, जहां नई दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी देखा जाएगा। | EPFO Udaipur news | PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana Udaipur 2026 | udaipur live news | udaipur latest news
उदयपुर संभाग में कितने लाभार्थियों को मिलेगा फायदा?
EPFO के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रशान्त कुमार सिन्हा के अनुसार, उदयपुर संभाग के अनुसार
- 127 संस्थानों को लगभग 99 लाख रुपये का इंसेंटिव मिलेगा।
- 1141 नए कर्मचारियों को पहली नौकरी मिलने पर लगभग 50 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- कुल मिलाकर करीब 1.49 करोड़ रुपये का लाभ वितरित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना क्या है?
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य:
- नए रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
- औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना।
- श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना।
- EPFO से जुड़े कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देना।
योजना के तहत कितने समय तक मिलेगा लाभ?
योजना के तहत:
- सामान्य संस्थानों को 2 वर्ष तक लाभ मिलेगा।
- निर्माण क्षेत्र (Construction Sector) की इकाइयों को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया जाएगा।
क्यों महत्वपूर्ण है यह कार्यक्रम?
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार की प्रमुख पहल है। उदयपुर संभाग में आयोजित यह कार्यक्रम स्थानीय उद्योगों, नियोक्ताओं और नए कर्मचारियों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करेगा, जिससे औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
मुख्य तथ्य
| विवरण | आंकड़ा |
|---|---|
| कार्यक्रम तिथि | 19 जून 2026 |
| स्थान | UCCI सभागार, उदयपुर |
| लाभान्वित संस्थान | 127 |
| लाभान्वित कर्मचारी | 1141 |
| संस्थानों को इंसेंटिव | ₹99 लाख |
| कर्मचारियों को सहायता | ₹50 लाख |
| कुल लाभ राशि | लगभग ₹1.49 करोड़ |
| योजना लाभ अवधि | 2 वर्ष (सामान्य), 4 वर्ष (निर्माण क्षेत्र) |
