खाना पूर्ति कर लौट आए जिम्मेदार
उदयपुर,एआर लाइव न्यूज। उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) ने प्रतापनगर चौराहा-भुवाणा बाईपास मार्ग पर प्रतापनगर चौराहा से कुछ ही दूरी पर सरकारी भूमि पर किए गए बजरी व्यवसायियों के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 7 हेक्टेयर भूमि को कब्जा मुक्त कराया। हालांकि कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद बजरी के बड़े स्टॉक और परिवहन वाहनों को जब्त नहीं किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। udaipur UDA action Against Encroachment
क्या है मामला?
प्रतापनगर चौराहा से कुछ ही दूरी पर राजस्व ग्राम पारड़ा की आराजी संख्या 231 और 1156/231 की लगभग 10 से 12 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में यूडीए के नाम दर्ज है। इस सरकारी भूमि पर कई महीनों से, और संभवतः वर्षों से, बजरी व्यवसायी अवैध रूप से बजरी का भंडारण और बिक्री कर रहे थे।
मौके पर बजरी के बड़े-बड़े ढेर, अस्थायी कार्यालय के रूप में उपयोग किए जा रहे केबिन तथा व्यापारिक गतिविधियां संचालित होने की जानकारी सामने आई है।
यूडीए ने क्या कार्रवाई की
यूडीए आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर शनिवार को यूडीए की तहसील शाखा ने कार्रवाई की। यूडीए तहसीलदार डॉ.अभिनव शर्मा के नेतृत्व में टीम ने लगभग 7 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाकर सरकारी कब्जे में लिया।
कार्रवाई पर क्यों उठ रहे हैं सवाल
कार्रवाई के दौरान बजरी परिवहन में उपयोग होने वाले ट्रक, ट्रैक्टर और डम्पर मौके पर मौजूद थे। इसके बावजूद यूडीए ने न तो वाहनों को जब्त किया और न ही बड़ी मात्रा में रखी गई बजरी को कब्जे में लिया। मौके से सिर्फ केबिन हटाकर खाना पूर्ति की गई।
यदि सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बजरी का भंडारण किया जा रहा था तो संबंधित व्यक्तियों पर जुर्माना लगाने और सामग्री जब्त करने जैसी कार्रवाई भी की जानी चाहिए थी।
प्रमुख तथ्य
- स्थान: प्रतापनगर चौराहा–भुवाणा बाईपास, उदयपुर
- भूमि: लगभग 10 से 12 हेक्टेयर सरकारी भूमि
- कब्जामुक्त भूमि: लगभग 7 हेक्टेयर
- आरोप: वर्षों से बजरी का अवैध भंडारण और बिक्री
- कार्रवाई: अतिक्रमण हटाया गया
- विवाद: बजरी और मौके पर मौजूद वाहन जब्त नहीं किए गए
मुख्य सवाल
- यदि अतिक्रमण लंबे समय से था तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
- अवैध रूप से रखी गई बजरी को जब्त क्यों नहीं किया गया?
- मौके पर मौजूद ट्रक, ट्रैक्टर और डम्परों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
- शेष भूमि पर भी अतिक्रमण की जांच होगी या नहीं?
निष्कर्ष: यूडीए ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तो की, लेकिन अवैध बजरी स्टॉक और संबंधित वाहनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होने से कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह मामला प्रशासनिक निगरानी और जवाबदेही से जुड़े कई प्रश्न भी उठाता है।
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