जनप्रतिधि बोले, अधिकारी फोन उठाते नहीं : ट्रांसफार्मर लगाने के बदले ठेकेदार 10-15 हजार रूपए वसूल कर रहा
उदयपुर,एआर लाइव न्यूज। जिला परिषद की साधारण सभा बैठक शुक्रवार को जिला प्रमुख ममता कुंवर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जनहित से जुड़े कई मुद्दों के साथ ही बिजली व्यवस्था से जुड़े विषय भी जनप्रतिनिधियों ने प्रमुखता से रखे। ट्रांसफार्मर लगाने के बदले अवैध वसूली का मुद्दा भी उठा तो जांच के निर्देश जारी किए गए। Udaipur zila parishad meeting
जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी और सांसद सीपी जोशी, जिला कलेक्टर नमित मेहता सहित कई जनप्रतिधियों की मौजूदगी में हुई बैठक में इस साल गर्मी के सीजन में बार-बार बिजली आपूर्ति बंद होने, कम वॉल्टेज से बिजली सप्लाई को लेकर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई। ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा ने कहा कि एवीवीएनएल के अधिकारी तो फोन ही नहीं उठाते। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस बार गर्मी के सीजन में जनता लाइट को लेकर खूब परेशान रही। जीएसएस पर कोई मिलता नहीं। जनता करें तो क्या करें। जनप्रतिनिधियों ने काम नहीं करने वाले अधिकारियों को उदयपुर से हटाने की मांग भी की। Udaipur zila parishad meeting
जिला प्रमुख ममता कुंवर भी बिजली व्यवस्था से असंतुष्ठ नजर नहीं आयी
बैठक में यह बात भी उठी कि ऋषभदेव क्षेत्र में ठेकेदार द्वारा ट्रांसफार्मर लगाने के बदले उपभोक्ताओं से 10-15 हजार रुपये वसूले जा रहे है। सदन ने इस पर चिंता जताई तो जांच के आदेश दिए गए। जिला प्रमुख ममता कुंवर भी बिजली व्यवस्था से असंतुष्ठ नजर नहीं आयी। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह बिजली के खंभे झुके होने और इससे हादसे होने का अंदेशा जताया। इस पर एवीवीएनएल के एसई को सर्वे के निर्देश दिए गए। वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, मावली विधायक पुष्करलाल डांगी, धरियावद विधायक थावरचंद मीणा, उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली सहित जिला परिषद के सदस्यगण और विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
चिकित्सा व्यवस्था
वल्लभनगर में सीएचसी निर्माण सामग्री गुणवत्तापूर्ण नहीं होने का मुद्दा उठाया गया। इस पर जिला प्रमुख ने प्रधान को साथ लेकर जांच करवाने के निर्देश दिए। भिंडर, वल्लभनगर व मावली सहित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि में चिकित्सकों के नहीं ठहरने का मुद्दा भी उठा। सीईओ जिला परिषद ने सीएमएचओ को चिकित्सकों को रात्रि में रूकने के लिए पाबंद करवाने के निर्देश दिए।
सरकारी स्कूलों के लिए भूमि आवंटन का अनुमोदन
पंचायत समिति गिर्वा में राउप्रावि सुराणा, ग्राम पंचायत बछार को 18 हजार 292 वर्ग फीट, पंचायत समिति मावली के अंतर्गत राउप्रावि खरवड़ों का गुड़ा, ग्राम पंचायत मांगथला को 48 हजार 500 वर्ग फीट भूमि का निःशुल्क पट्टा जारी करने के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
पेयजल व रसद
जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने जल जीवन मिशन के कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की। जनप्रतिनिधियों ने डीएसओ से गेहूं वितरण में अनियमितताओं को लेकर सवाल किए। उन्होंने आरोप लगाया कि पोस मशीनों पर अंगूठा लगवाने के बावजूद उपभोक्ताओं को पूरा गेहूं नहीं मिल रहा है। इस पर डीएसओ द्वारा सलूम्बर जिले में 45 डीलरों के निलंबित होने की जानकारी दी गई। इन शिकायतों पर जांच के निर्देश दिए गए।
अन्य कई विषयों पर भी हुई चर्चा
सांसद सीपी जोशी ने जिले की सबसे बड़ी पंचायत बैठक में वन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई। इस पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग पर चर्चा के दौरान वल्लभनगर प्रधान ने बीज वितरण की जांच करवाने की मांग की। कलक्टर ने बीज वितरण की लिस्ट सभी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। जिला प्रमुख ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अगली बैठक में समस्याओं के समाधान और पूरी तैयारी के साथ आएं।
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