कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश : 676 करोड़ रूपए के घोटाले की आशंका
उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। यूआईटी उदयपुर (वर्तमान में यूडीए) के तत्कालीन सचिव आरएएस अधिकारी नितेंद्रपाल सिंह को राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। नितेंद्रपाल आज 28 फरवरी को ही राजकीय सेवा से रिटायर होने वाले थे और कार्मिक विभाग ने 26 फरवरी की तारीख में उनको सस्पेंड करने के आदेश जारी किए हैं। प्रारंभिक जांच में उदयपुर के बड़े भू माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए नितेन्द्रपाल सिंह सहित तत्कालीन अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार को 676 करोड़ रूपए से अधिक की राजस्व हानि पहुंचाने की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यूआईटी के तत्कालीन सचिव राजेश जोशी और तत्कालीन ओएसडी सावन कुमार चायल पर भी कार्यवाही हो सकती है। (udaipur uit former secretary nitendra pal singh suspended before retirement in land scam allegations)
कार्मिक विभाग ने जारी आदेश में लिखा है कि नितेंद्रपाल सिंह तत्कालीन सचिव उदयपुर विकास प्राधिकरण उदयपुर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित/विचाराधीन है। अतः राज्य सरकार प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नितेंद्रपालसिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश प्रदान करती है।
यूआईटी में अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक सचिव के पद पर रहे
नितेंद्रपाल सिंह उदयपुर में यूआईटी में अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक सचिव के पद पर रहे। जमीनों से जुड़े बड़े मामलों में वित्त्तीय अनियमितता उजागर हुई। अंकेक्षण रिपोर्ट में भी आक्षेप लगाए गए। इसके बाद यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने पिछले दिनों राज्य सरकार को इस मामले से अवगत करवाया था। उदयपुर सांसद मन्नलाल रावत ने भी हाल ही में नगरीय विकास विभाग के शासन सचिव को पत्र लिखा था।
सांसद मन्नालाल रावत ने करीब 600 करोड़ रूपए से अधिक के घोटाले का दावा किया है। इस मामले में यूआईटी उदयपुर की तत्कालीन उपनगर नियोजक ऋतु शर्मा को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यूआईटी के तत्कालीन सचिव राजेश जोशी और तत्कालीन ओएसडी सावन कुमार चायल पर भी कभी भी कार्यवाही हो सकती है।
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