Union Budget 2025-26 : बजट में बताए विकास के चार इंजन, एमएसएमई, निवेश और निर्यात
एआर लाइव न्यूज। केन्द्र सरकार का आज 1 फरवरी 2025 को बजट 2025-26 पेश हुआ। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में देश के मध्यमवर्ग को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स में छूट दी है। नई टैक्स रिजीम में अब सालाना 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे मध्यमवर्ग परिवारों की आय व खपत में वृद्धि होगी। निर्मला सीतारमण ने बजट में विकास के चार ईंजन कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात रेखांकित किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई। union budget 2025-26
चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) हार्दिक जैन ने बताया कि यह बजट मध्यमवर्ग, सैलरी क्लास के लिए अच्छा है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ और मार्केट के लिए बजट सामान्य है। इंफ्रा का बजट कम हुआ है, इसका ओवरऑल ग्रोथ पर असर दिखायी देगा। सैलरी क्लास के लिए 12.75 लाख रूपए तक की इनकम टैक्स फ्री होना बड़ी राहत है। मध्यमवर्ग 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होने से ज्यादा खर्च कर सकेगा, हालांकि इससे निजी बचत कम होंगी। टीडीएस की स्लैब बढ़ाई है। एमएसएमई के लिए भी अच्छा बजट है, डायरेक्ट बेनेफिट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जिन योजनाओं की घोषणा की है, उन योजनाओं के आने के बाद एमएसएमई को फायदा होने की उम्मीद है।
बजट की मुख्य बातें-
12 लाख रूपए से अधिक आय होने पर यह कर व्यवस्था रहेगी
पहला ईंजन: कृषि
- केन्द्रीय एजेंसियां अगले चार वर्षों के दौरान किसानों से मिलने वाली अरहर, उड़द और मसूर दालों को अधिकतम स्तर पर खरीदने के लिए तैयार रहेंगी।
- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत 100 जिलों को शामिल किया गया है
- बहु-क्षेत्रीय ग्रामीण सम्पन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा।
- किसान क्रेडिटों के माध्यम से मिलने वाले ऋण की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की।
दूसरा इंजनः एमएसएमई
- मएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और कुल कारोबार सीमाओं को क्रमशः 2.5 और दोगुना बढ़ाया गया है।
- एमएसएमई को गारंटी के साथ दिए जाने वाले ऋण को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पहली बार की उद्यमी पांच लाख महिलाओं को 5 वर्षों के दौरान करोड़ रुपए तक के ऋण प्रदान करेगी।
तीसरा इंजनः निवेश
- 500 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ शिक्षा के लिए आर्टिफिशिएल इंटेलीजेंस में एक उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना की जाएगी।
- पांच वर्षों में सरकारी विद्यालयों में 50000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।
- भारतनेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ब्रॉडबेंड कनेक्टविटी प्रदान की जाएगी।
- पांच राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना की जाएंगी।
- सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल, गिग श्रमिकों के पहचान पत्र बनाने के साथ-साथ ई-श्रम पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन करेंगी।
- वर्ष 2028 तक जल जीवन मिशन का विस्तार किया गया है।
- 50 वर्ष तक के ब्याज मुक्त ऋणों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव दिया गया है।
शहरी चुनौती कोष का गठन होगा
- नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी का लाभ लेने के लिए दूसरी परिसम्पत्ती मौद्रिकरण योजना 2025-30 की भी घोषणा की।
- सरकार विकास केन्द्रों के तौर पर शहरों के रचनात्मक पुर्नविकास के लिए एक लाख करोड़ रुपये के शहरी चुनौती कोष का गठन करेंगी।
- अभिनव में निवेश के अंतर्गत निजी क्षेत्र परख अनुसंधान, विकास और अभिनव पहल को कार्यान्वित करने के लिए 20000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की गई है।
- बजट में शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, प्रयोगशालाओं और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ एक करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियों के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम् अभियान का प्रस्ताव दिया गया।
चौथा इंजनः निर्यात
निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसे वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा।
खराब होने वाले बागवानी उत्पाद सहित एयरकार्गों के लिए बुनियादी ढांचे और वेयरहाउसिंग के उन्नयन हेतु सुविधा प्रदान करेगी।
वित्तीय क्षेत्र सुधार और विकास
- भारत में प्रीमियम निवेश करने वाली कम्पनियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74 फीसदी से 100 फीसदी तक बढाई।
- सभी गैर-वित्तीय क्षेत्र संबंधी विनियमों, प्रमाणन, लाइसेंस और अनुमतियों की समीक्षा करने के लिए उच्चस्तरीय समिति
- टीडीएस/टीसीएस की दरों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर-कटौती की सीमा 50000 रुपए से दोगुनी बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया।
- किराए पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए की।
- अन्य कदमों में अब धनप्रेषणों पर टीसीएस की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है
कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी
आयातित दवाईयों पर छूट देते हुए कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और संचारी बीमारियों और 36 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट दी गई है। पेटेंट असिस्टेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 13 नई दवाओं सहित 37 दवाईयों को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है, अगर ये दवाएं मरीज को मुफ्त दी जाती है।
ईवी को मिलेगा बढ़ावा
देश में लीथियम आयन बैट्री के निर्माण को बढावा देने के लिए ईवी बैट्री निर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं और मोबाइल फोन की बैट्री के निर्माण के लिए 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं को भी पूंजीगत वस्तुओं को दी जाने वाली छूट की सूची में जोड़ा गया है।
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