मंत्रिमंडल सचिवालय से आदेश जारी हुआ
उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के पुनर्गठन/ पुनर्सीमांकन के लिए प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण व समीक्षा के लिए राज्य सरकार ने मंत्रिमण्डलीय उप समिति गठन कर दिया गया है। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को प्रस्तुत करेगी।(delimitation of Panchayati Raj institutions)
राज्य सरकार ने इस कमेटी में संयोजक शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को बनाया गया है। सदस्य के रूप में चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री अविनाश गहलोत, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को कमेटी में लिया गया है। इस समिति का प्रशासनिक विभाग, पंचायती राज विभाग होगा तथा शासन सचिव पंचायती राज विभाग इसके सदस्य सचिव होंगे।(delimitation of Panchayati Raj institutions)
कमेटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को प्रस्तुत करेगी
शासन सचिव डॉ.जोगाराम द्वारा जारी आदेश अनुसार यह कमेटी जिला कलक्टरों व जन प्रतिनिधियों से प्राप्त ऐसे प्रस्ताव जो पुनर्गठन/नवसृजन के लिए निर्धारित न्यूनतम जनसंख्या या दूरी की अर्हताओं को पूरा नहीं करते, परन्तु आमजन की सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से पुनर्गठन नवसृजन किया जाना उचित प्रतीत हो, तो ऐसे प्रस्तावों के संबंध में शिथिलन प्रदान कर स्वीकृत कर सकेगी। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को प्रस्तुत करेगी।
मंत्रिमण्डलीय उप समिति जिलों से प्राप्त ऐसे प्रस्ताव जो निर्धारित मानदण्डों की दृष्टि से पूर्ति करते हो किन्तु व्यापक जनहित व प्रशासनिक दृष्टि से ऐसे प्रस्तावों का औचित्य व सार्थकता प्रतीत नहीं होने पर उन्हें अस्वीकृत कर सकेगी।
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