- राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने उदयपुर में ली पहली जिला स्तरीय बैठक
- राज्यपाल ने आदमखोर पैंथर मामले में कलेक्टर से ली जानकारी : ऐसी घटनाएं फिर न हो, इसकी दी हिदायत
उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उदयपुर के दो दिवसीय दौरे के दौरान शनिवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की। जिला परिषद सभागार में हुई बैठक में राज्यपाल बागड़े ने आदिवासी कल्याण की योजनाओं पर प्रमुखता से चर्चा की और निर्देश दिए कि अधिकारी केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कराएं। (rajasthan governor haribhau bagde udaipur visit)
आदमखोर पैंथर के साए में जी रहे गोगुंदा के छाली पंचायत के कुछ ग्रामीणों ने राज्यपाल के सामने अपनी समस्या रखी। जिस पर राज्यपाल ने मामले में कलेक्टर और वनाधिकारियों से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली और ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न हो, इसकी हिदायत दी। राज्यपाल ने संबंधित वन्यजीव को नियमानुसार स्थानांतरित कराने के लिए अपेक्षित कार्यवाही के निर्देश दिए। साथ ही जिन लोगों के खेत वन क्षेत्र के आसपास हैं, उन्हें कम्पाउण्ड कराने की संभावनाएं तलाशने के लिए कहा और जरूरत पड़े तो मुख्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनहित योजनाओं की कलक्टर अरविन्द पोसवाल सहित संबंधित अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली।
हर गरीब का बच्चा शिक्षा प्राप्त करे
राज्यपाल बागड़े ने कहा कि जब तक जनजाति समुदाय और गरीब वर्ग की आय नहीं बढे़गी, समेकित विकास नहीं हो सकता। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि हर गरीब का बच्चा शिक्षा प्राप्त करे, उन्होंने अनुसूचित जाति व जनजाति सहित घुमन्तू परिवारों के बच्चों को स्कूल से जोड़ने पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने पंचायत स्तरीय कार्मिकों को जिम्मेदारी देते हुए शत-प्रतिशत बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बैठक दौरान राज्यपाल ने जिले में सिकल सेल एनीमिया के प्रकरणों और इसमें की गई कार्यवाही तथा अब तक की प्रगति की जानकारी ली तथा निर्देश दिए कि इसकी पोजीटिविटी रिपोर्ट एक सप्ताह में राजभवन भिजवाई जाए।
फसल खरीदी की हो पुख्ता व्यवस्था
राज्यपाल ने क्षेत्र में अच्छी बारिश होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मानसून की मेहरबानी से इस बार फसल भी अच्छी होने की संभावना है। ऐसे में किसान को उसकी मेहनत का सही मूल्य मिल सके इसके लिए सरकारी स्तर पर फसल खरीद की भी पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए।
वनाधिकार अधिनियम की भावना के अनुरूप मिले लाभ
राज्यपाल ने वनाधिकार अधिनियम के तहत प्रदत्त पट्टों की समीक्षा करते हुए कहा कि वन भूमि में पट्टे तो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन लोगों को बिजली कनेक्शन लेने, कुआं खुदवाने जैसे कामों में व्यावहारिक तौर पर दिक्कतें आती हैं। राज्यपाल के सचिव डॉ पृथ्वीराज ने वन विभाग तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों को वनाधिकार अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप काम करते हुए जनजाति बंधुओं को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
राशन सामग्री के लिए नहीं जाना पड़े दूर
राज्यपाल ने जिले में कुल राशन कार्डधारी परिवारों, खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों, जिले में संचालित उचित मूल्य दुकानों आदि की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आज भी कई परिवारों को राशन सामग्री लेने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यह प्रयास किए जाएं कि आमजन को अधिकतम 1 किलोमीटर के दायरे में राशन सामग्री उपलब्ध हो सके। राज्यपाल ने जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर इंटरनेट सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। (rajasthan governor haribhau bagde udaipur visit)
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