जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। राजस्थान विधानसभा चुनाव-2023 के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। चुनावी प्रचार के दौरान पूर्व में दी गयी सात गारंटियों सहित कांग्रेस ने घोषणापत्र में जातिगत जनगणना करवाने, ओपीएस कानून बनाने सहित 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने, किसानों के लिए एमएसपी कानून बनाने और महिला सुरक्षा को केन्द्र में रखा है।
जयपुर में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र जारी किया, इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, चीफ गोविंद डोटासरा, डॉ सीपी जोशी, सचिन पायलट, जयराम रमेश, मुकुल वासनिक सहित अन्य प्रमुख नेता मौजूद रहे। घोषणा पत्र समिति अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने कहा घोषणा पत्र बाइबल की तरह होता है, ये घोषणा पत्र मिशन 2030 को लेकर अहम है। इसके लिए सीएम अशोक गहलोत को श्रेय जाता है, उन्होंने घोषणा पत्र को आगे रखकर शासन किया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ डोटासरा ने कहा कि पिछले घोषणा पत्र को हमने सरकारी दस्तावेज बनाया था। पहली कैबिनेट में रखा था, इस बार भी ऐसा ही करेंगे।
घोषणा पत्र में हर वर्ग को छूने का किया प्रयास
1 : जातिगत जनगणना होगी : समाज के सभी तबकों के लिए समान सामाजिक कल्याण की भावना पर आधारित नीति निर्माण के लिए और वास्तविक जनसंख्या के आधार पर लाभ देने के लिए जाति आधारित जनगणना करेंगे।
2 : किसानों के लिए फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी के लिए कानून लाएंगे। ईआरसीपी को क्रमबद्ध लागू करने के लिए विस्तृत योजना पेश करेंगे। सहकारी बैंकों से सभी किसानों को 2 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त कृषि ऋण की सुविधा देंगे।
3 : युवाओं के लिए 4 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती होगी और 10 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। पंचायत स्तर पर भर्ती की योजना लाएंगे। जिसमें इन कर्मचारियों को धीरे-धीरे सरकारी रिक्तियों के साथ विलय कर जमीनी स्तर पर रोजगार देंगे।
4 : महिलाओं सुरक्षा के लिए प्रत्येक गांव और शहरी वार्ड में सुरक्षा प्रहरी नियुक्त किए जाएंगे और सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यौन उत्पीड़न के मामले में तुरंत न्याय दिलाने के लिए जांच में लगने वाले समय को कम करेंगे। रोडवेज बसों में वर्तमान छूट के अलावा निशुल्क यात्रा के लिए हर महीने एक फ्री कूपन दिया जाएगा।
सुशासन के लिए जवाबदेही कानून
5 : कर्मचारी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को निरंतर जारी रखने के लिए कानून बनाया जाएगा। चौथे चयनित वेतनमान का प्रावधान करेंगे और वेतन संबंधी अन्य समस्याओं का समाधान करेंगे।
6 : शिक्षा की गारंटी कानून लाकर आरटीई के तहत आठवीं क्लास के स्थान पर 12वीं तक की शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे।
7 : स्वास्थ्य के लिए चिरंजीवी योजना में बीमा राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए वार्षिक करेंगे। आईवीएफ पैकेज निशुल्क देंगे।
8 : श्रमिकों के लिए मनरेगा योजना और इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना का विस्तार करते हुए काम के दिनों की संख्या 150 करेंगे।
9 : व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना लाएंगे, इसमें 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। ऑटो-टैक्सी चालकों को गिग वर्कर्स कल्याण अधिनियम में शामिल के लिए कानून में संशोधन करेंगे।
10 : 2 निकटतम शहरों के लिए एक विशेष विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ऐसे गांव-ढाणी, जहां 100 व्यक्तियों से ज्यादा की आबादी है, उसे सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा।
11 : सुशासन के लिए जवाबदेही कानून और स्वतः सेवा प्रदायगी कानून लेकर आएंगे।
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