गहलोत सरकार ने नियमों में शिथिलता देने का लिया निर्णय
बैठक में कई और बड़े निर्णय भी हुए
जयपुर(एआर लाइव न्यूज)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें उदयपुर में हुए हत्याकांड में मारे गए कन्हैयालाल साहू के बेटों को सरकारी नौकरी दिलाने में शिथिलता प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में प्रदेश के राजकीय कार्मिकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने, न्यूज वेबसाइट्स को सरकारी विज्ञापन जारी करने, नवीन राजकीय महाविद्यालयों के बेहतर प्रबंधन के लिए राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी का गठन करने सहित कई अहम निर्णय भी लिए गए हैं।
मंत्रिमंडल ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए उदयपुर की आतंकी घटना में मृतक कन्हैयालाल के पुत्र यश तेली और तरूण तेली को राजकीय सेवा में नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। नियुक्ति के लिए नियमों में शिथिलता दी गई है। यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा संशोधन नियम, 2008 एवं 2009 के नियम 6ग के अंतर्गत प्रदान की जाएगी।
उदयपुर मेंं 28 जून को मालदास स्ट्रीट में टेलर का काम करने वाले कन्हैयालाल साहू की उन्ही की दूकान में हत्या कर दी गई थी। उल्लेखनीय है कि ऐसे व्यक्ति के एक आश्रित को जिसकी वर्ष 1992 या उसके पश्चात बलवों,आतंकवादी हमले, आंदोलन, धरना, प्रदर्शनों और रैलियों जैसी घटनाओं में मृत्यु हो गई हो नियुक्ति दी जा सकती है। ऐसे में एक पुत्र को नियमानुसार अनुकंपात्मक नियुक्ति प्रदान की जा सकती है। इस निर्णय से दूसरे आश्रित को भी नियुक्ति मिल सकेगी।
वेबसाइट पर सरकारी विज्ञापन जारी करने के लिए पॉलिसी
मत्रिमंडल ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा न्यूज वेबसाइट पर विज्ञापन जारी करने के लिए नवीन पॉलिसी गाइडलाइन जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया हैं। वर्तमान में प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में राजकीय विज्ञापन जारी किये जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर विभिन्न न्यूज वेबसाइट आमजन में काफी लोकप्रिय है अत: समय की मांग के अनुसार पॉलिसी गाइडलाइन जारी होने से न्यूज वेबसाइट्स पर राज्य सरकार की रीति-नीति एवं जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों का लाभ आमजन तक त्वरित गति से पहुंच सकेगा। वेबसाइट डीएवीपी में पंजीकृत होनी चाहिए। कुल कंटेंट का 50 प्रतिशत समाचार होना चाहिए। इस 50 प्रतिशत में से 25 प्रतिशत राजस्थान से संबंधित होना चाहिए। डीएवीपी द्वारा बनाई गई ए, बी, और सी श्रेणी के अनुरूप प्रचलित विज्ञापन, आकार और दर राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापनों पर मान्य होगी।
राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी का होगा गठन
मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा के अधीन नवीन राजकीय महाविद्यालयों के संचालन एवं विकास हेतु
राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी के गठन का अनुमोदन किया है। इससे नवीन राजकीय महाविद्यालयों का बेहतर प्रबंधन और सुगमता से संचालन किया जा सकेगा। बैठक में रामगंज मंडी में तकली मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में बसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 21.12 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई। इस निर्णय से डूब क्षेत्र के 1104 परिवारों को लाभ मिलेगा। गतिरोध दूर होने से बकाया निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण होंगे।
कार्मिकों की एसीपी वेतन विसंगति आदि संबंधी आदेशों का कार्योत्तर अनुमोदन मंत्रिमंडल ने बजट घोषणा के क्रम में एश्यॉर्ड कैरियर प्रोग्रेशन एसीपी की विसंगतियों, पुलिस दूरसंचार अधीनस्थ सेवा सहायक उप निरीक्षकों एवं हैड कॉन्स्टेबलों की वेतन विसंगति को दूर करने के लिए जारी किए गए आदेशों का कार्योत्तर अनुमोदन किया है। राज्य के विशेष योग्यजन कर्मचारियों के वाहन भत्ते को बढ़ाकर 600 से 1200 रूपये किया गया। साथ ही विशेष योग्यजन श्रेणी में एक अतिरिक्त स्पाइनल डेफरमेटी श्रेणी के दिव्यांग कार्मिकों को भी वाहन भत्ता दिया जाने का अनुमोदन किया गया।
