राजस्थान को मिलेंगे 656.171 करोड़
आनंद चौधरी,(एआर लाइव न्यूज)। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 19 राज्यों के स्थानीय निकायों को 845392 करोड़ रुपये का स्वास्थ्य सेक्टर अनुदान जारी कर दिया है। यह अनुदान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जारी किया गया है। इसके तहत राजस्थान को 656.171 करोड़ रूपए मिले हैं।
19 राज्यों के अलावा बचे 9 राज्यों को स्वास्थ्य अनुदान उस समय जारी किया जायेगा, जब सम्बंधित राज्यों से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को उनके प्रस्ताव प्राप्त हो जायेंगे।
इस अनुदान का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा प्रणालियों की खामियों को दूर करना तथा स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाना हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि से सम्बंधित रिपोर्ट में स्थानीय निकायों को 427911 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी करने की सिफारिश की थी।
प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना उद्देश्य
आयोग द्वारा अनुदान में अन्य विषयों के साथ 70051 करोड़ रुपये के स्वास्थ्य अनुदान को भी शामिल किया गया है। इस पूरी रकम में से 43,928 करोड़ रुपये की सिफारिश ग्रामीण स्थानीय निकायों और 26123 करोड़ रुपये की सिफारिश शहरी स्थानीय निकायों के लिये की गई है। इन अनुदानों का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा प्रणालियों की खामियों को दूर करना तथा स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाना है।
ये काम होंगे
ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ सुविधा केंद्रों में निदान अवसंरचना : 16,377 करोड़
- ग्रामीण इलाकों में ब्लॉक स्तर पर सावर्जनिक स्वास्थ्य इकाइयां : 5279 करोड़
- बिना इमारत वाले उप स्वास्थ्य केंद्रों की इमारत बनाने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिये : 7167 करोड़
- ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य तथा आरोग्य केंद्रों में बदलना : 15105 करोड़
- शहरी इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में निदान अवसंरचना के लिये : 2095 करोड़ और शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के लिये : 24028 करोड़ रुपये।
