मीडिया को बैठक में प्रवेश नहीं देने से हुआ हंगामा
उदयपुर,(ARLive news)। उदयपुर नगर निगम बोर्ड की आज शुक्रवार को बैठक हुई। बैठक में मनमाने तरीके से पहले तो मीडिया को जाने से रोक दिया गया और कुछ प्रस्ताव भी पास कर दिए गए। बैठक में मौजूद विपक्ष से कांग्रेस के 10 पार्षदों ने विरोध दर्ज कर बैठक का बहिष्कार किया और कहा कि बैठक में हमें एजेंडा आखिरी समय बताया गया, इससे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस भी नहीं हो सकी।
मीडिया के प्रवेश को रोकने काफी हंगामा हुआ और कांग्रेस पार्षदों ने कहा मीडिया बैठक की कार्यवाही को निष्पक्ष रूप से जनता के सामने रखती है, लेकिन अगर बैठक में मीडिया का प्रवेश निषेध रहेगा तो जनता तक सही बात कैसे पहुंचेगी। कांग्रेस पार्षदों ने कहा हम आज बैठक में स्मार्ट सिटी के कार्य, सीवरेज कार्य से जनता को हो रही परेशानियों के मुद्दे उठाने वाले थे, लेकिन लेकिन इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो सकी। शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मीडिया को देखकर बोर्ड के कुछ सदस्य बेवजह मुद्दों पर बहस कर विरोध करते हैं, इससे समय बर्बाद होता है।

होटलों से प्रति यात्री वसूला जाएगा टैक्स
बोर्ड की रेवेन्यू बढ़ाने के उद्देश्य से बैठक में निर्णय लिया गया कि अब होटलों से भी प्रति यात्री कर वूसला जाएगा। जिन होटलों में कमरा बुक होने पर यात्री से 10 हजार रूपए या इससे अधिक चार्ज लिया जाता है, उनसे प्रति यात्री 500 रूपए यात्री कर के नाम से लिए जाएंगे। जिन होटलों में प्रति कमरा किराया 5 हजार या इससे अधिक है, उनसे 300 रूपए प्रति यात्री और जिन होटलों में प्रति कमरा किराया 3000 या इससे अधिक है, उनसे 200 रूपए प्रति यात्री टैक्स वसूला जाएगा।
एक घर में 3 किराएदार तो तीनों देंगे कचरा संग्रहण शुल्क
बोर्ड बैठक में कचरा संग्रहण शुल्क का प्रति परिवार 20 रूपए लेने का प्रस्ताव भी पास हुआ। बैठक में स्पष्ट किया गया कि अगर किसी घर में मकान मालिक के अलावा किराएदार भी रहते हैं, तो वे भी अलग-अलग परिवार की गिनती में आएंगे और किराएदार परिवार से भी 20 रूपए प्रति महीना लिया जाएगा।
उप महापौर एवं स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी ने अवगत कराया कि यह प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा 1 फरवरी 2018 को जारी आदेश के पालना में लिया गया है। इस आदेश के अंतर्गत डोर टू डोर कचरा संग्रहण में प्रत्येक घर से ₹80 रुपए लेने का आदेश है, लेकिन उदयपुर शहर विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष ने अपने स्तर पर इस शुल्क को कम करवा कर मात्र ₹20 प्रति मकान तय किया गया।
50 रुपए में विवाह प्रमाण पत्र बनेंगे
बैठक में महापौर द्वारा सदन के संज्ञान में लाया गया कि वर्तमान में विवाह प्रमाण पत्र बनवाने में नगर निगम द्वारा ₹10 का शुल्क वसूला जा रहा है, लेकिन इस शुल्क से प्रमाण पत्र का प्रिंट भी नहीं बन पा रहा है, इसलिए सदन में उपस्थित सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से विवाह प्रमाण पत्र का शुल्क ₹10 से बढ़ाकर ₹50 रुपए किया गया।
बैठक में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, नगर निगम महापौर गोविंद सिंह टाक, उपमहापौर पारस सिंघवी, निगम आयुक्त कमर चौधरी, उपायुक्त अनिल शर्मा सहित सभी समिति अध्यक्ष, पार्षद एवं नगर निगम अधिकारी, कर्मचारी गण मौजूद थे।
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