जयपुर,(ARLive news)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुई स्थितियों को देखते हुए प्रदेश में ऑनलाइन ‘लेबर एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज‘ बनाया जाए, ताकि लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे श्रमिकों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार मिल सके और उद्योगों को उनकी जरूरत के मुताबिक श्रमिक उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आने वाले एवं जाने वाले श्रमिकों तथा संनिर्माण श्रमिकों की ऑनलाइन मैपिंग की जाए।
मुख्यमंत्री गहलोत शनिवार को निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्रम विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्किल डवलपमेंट के नए प्रोजेक्ट डिजाइन किए जाएं, जिनसे वर्तमान जरूरतों के मुताबिक श्रमिकों का कौशल विकास हो सके।
अब तक 6 लाख श्रमिक आ चुके राजस्थान
शासन सचिव श्रम श्री नीरज के पवन ने बताया कि अब तक करीब 6 लाख श्रमिक राजस्थान आ चुके हैं और करीब एक लाख 35 हजार श्रमिक राजस्थान से जा चुके हैं। श्रम विभाग इनका डाटाबेस तैयार करवा रहा है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की मैपिंग का कार्य पूरा होने के बाद राज्य आजीविका विकास निगम के माध्यम से इनका कौशल विकास करवाया जाएगा।
प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष के गठन को मंजूरी
मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रवासी राजस्थानी श्रमिकों के कल्याण के लिए बजट में घोषित ‘प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष‘ के गठन को भी मंजूरी प्रदान की। उन्होंने कहा कि इस कल्याण कोष के माध्यम से प्रवासी राजस्थानी श्रमिकों को उनकी जरूरत के अनुरूप आवश्यक मदद प्रदान की जाए।
विदेश से आने वाले हर यात्री का करवाएं पीसीआर टेस्ट
गहलोत ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि विदेश से फ्लाइट के माध्यम से आने वाले हर यात्री का पीसीआर टेस्ट किया जाए, ताकि संक्रमण फैलने का खतरा नहीं रहे। उन्होंने कहा कि विदेशों से दिल्ली आने वाले राजस्थान के यात्रियों को जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर एवं अजमेर लाकर भी उनके स्वयं के खर्चे पर क्वारेंटीन किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।
बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री भूपेन्द्र सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी श्री अभय कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
