नई दिल्ली,(ARLive news)। संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू हो कर 13 दिसंबर तक चलेगा। सरकार ने दोनों सदनों के सचिवालयों को सूचित किया है। इस सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराने का प्रयास करेगी जबकि विपक्ष आर्थिक सुस्ती, जम्मू कश्मीर से जुड़े विषयों सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। सरकार आगामी सत्र में अनेक विधेयक लाने के साथ ही दो महत्वपूर्ण अध्यादेशों को कानून बनाने की योजना पर काम कर रही है।
इनमें से एक अध्यादेश सितंबर में आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2019 में संशोधन के लिए जारी किया गया था। दूसरा अध्यादेश भी सितंबर में जारी किया गया था जो ई-सिगरेट और इसी तरह के उपकरणों की बिक्री, निर्माण और भंडारण पर प्रतिबंध से संबंधित है। पिछले दो वर्षों में शीतकालीन सत्र 21 नवंबर को शुरू हुआ था और जनवरी के पहले सप्ताह तक चला था।
अध्यादेश बन सकते हैं कानून
इनकम टैक्स एक्ट 1961 और फाइनेंस एक्ट 2019 पर सरकार अध्यादेश ला चुकी है। आगामी सत्र में इस अध्यादेश पर फैसला हो सकता है। मंद पड़ी अर्थव्यवस्था और विकास दर में तेजी लाने के लिए सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में भारी छूट दी है। सरकार इस कदम से नए और देशी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को राहत देना चाहती है। इनकम टैक्स एक्ट का अध्यादेश इसी से जुड़ा है। यह अध्यादेश सितंबर महीने में लाया गया था। दूसरा अध्यादेश भी पिछले महीने लाया गया जो ई-सिगरेट और इससे जुड़े उपकरणों के निर्माण, स्टोरेज और बिक्री से जुड़ा है। आगामी सत्र में इस पर भी सरकार कानून बना सकती है।
