लखनऊ,(ARLive news)। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद मामले पर आने वाले फैसले के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने फील्ड में तैनात प्रशासन और पुलिस के अफसरों के सभी अवकाश 30 नवंबर तक के लिए रद्द कर दिए हैं। हालांकि शासन का कहना है कि यह कदम आगामी त्योहारों के मद्देजनर उठाया गया है।
अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल की ओर से जारी पत्र में कहा गया है, “आगामी त्योहार आदि को देखते हुए फील्ड में तैनात अफसरों को अति विशेष परिस्थिति को छोड़कर किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जाएगा।” इसके साथ ही सभी अधिकारियों को अपने-अपने मुख्यालय में उपस्थित रहने के निदेर्श भी दिये गए हैं।
सूत्रों के अनुसार, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद पर बुधवार सुनवाई का अंतिम दिन है, और यह बहुप्रतीक्षित और संवेदनशील फैसला अगले महीने 17 नवंबर से पहले आने की संभावना है। ऐसे में सरकार प्रदेश में खासकर अयोध्या में सुरक्षा-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखना चाहती है। शासन ने प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। डीजीपी मुख्यालय स्तर से अयोध्या में सात एएसपी, 20 सीओ, 20 इंस्पेक्टर, 70 उपनिरीक्षक व 500 सिपाही भेजे जाने के निदेर्श दिए गए हैं।
दीपोत्सव के दृष्टिगत 26, 27 व 28 अक्टूबर को अयोध्या में अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों व कर्मियों की तैनाती होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद में बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन के श्मोल्डिंग ऑफ रिलीफश् पर अपनी जिरह पूरी करने के साथ ही मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
