म्यांमार के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का किया स्वागत, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सहयोग का भरोसा
नई दिल्ली,एआर लाइव न्यूज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत हमेशा म्यांमार में शांति, स्थिरता और राष्ट्रीय सुलह का समर्थन करता रहा है। उन्होंने म्यांमार में शांति और राष्ट्रीय मेल-मिलाप की दिशा में हो रही प्रगति का स्वागत करते हुए कहा कि भारत इस यात्रा में म्यांमार का एक मजबूत और भरोसेमंद साझेदार बना रहेगा। | India support for peace and stability in Myanmar
लोकसभा अध्यक्ष ने यह बात PRIDE द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लेने भारत आए म्यांमार के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कही। बातचीत के दौरान ओम बिरला ने भारत और म्यांमार के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को रेखांकित किया।
उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध प्राचीन और गहरे हैं, जिन्हें साझा सभ्यतागत विरासत और बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक संबंधों ने मजबूत बनाया है। म्यांमार भारत की एक्ट ईस्ट नीति, नेबरहुड फर्स्ट नीति और इंडो-पैसिफिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
भारत-म्यांमार के बीच व्यापक रणनीतिक सहयोग
ओम बिरला ने कहा कि भारत और म्यांमार के संबंध राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, विकास सहयोग और मानवीय सहायता सहित कई क्षेत्रों में व्यापक और रणनीतिक हैं। भारत हमेशा जरूरत के समय म्यांमार के साथ खड़ा रहा है और सहायता पहुंचाने वाले प्रमुख देशों में शामिल रहा है।
उन्होंने कहा कि दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच नियमित उच्चस्तरीय बैठकों से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए हैं। भारत संसदीय संस्थाओं के कामकाज, नियमों, प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक परंपराओं से जुड़े अपने अनुभव म्यांमार के साथ साझा करने के लिए तैयार है।
म्यांमार के चुनावों को बताया महत्वपूर्ण पड़ाव
म्यांमार में हालिया चुनावों का उल्लेख करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच तीन चरणों में राष्ट्रीय संसद तथा राज्य और क्षेत्रीय विधानसभाओं के चुनाव कराए गए। उन्होंने कहा कि पहली बार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किया गया, जो म्यांमार की चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण पड़ाव है।
ओम बिरला ने विश्वास जताया कि म्यांमार के संसदीय प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच सार्थक संवाद और संसदीय सहयोग को नई मजबूती प्रदान करेगी तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में उपयोगी साबित होगी।
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