जयपुर। एआर लाइव न्यूज। वाणिज्यिक कर विभाग की उदयपुर जोनल टीम ने जीएसटी अनियमितताओं की जांच के लिए 17 अगस्त को एक फर्म के मुख्य व्यवसायिक स्थल पर सर्वे एवं जांच की कार्रवाई की। विभागीय जांच में फर्म द्वारा अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ लेने और अयोग्य ITC का दावा किए जाने की संभावना सामने आई। प्रारंभिक जांच में करीब 40 लाख रुपये की संभावित कर देयता उजागर हुई है। | GST Survey in Udaipur | latest news udaipur GST Survey
विभागीय कार्रवाई के दौरान करदाता ने स्वेच्छा से 10 लाख रुपये की राशि चालान के माध्यम से जमा कराई। हालांकि, विभाग के अनुसार यह राशि अंतिम कर देयता नहीं मानी जाएगी। फर्म के उपलब्ध दस्तावेजों, अभिलेखों और लेन-देन का विस्तृत सत्यापन पूरा होने के बाद वास्तविक कर देयता निर्धारित की जाएगी।
आंकड़ों के विश्लेषण के बाद हुई कार्रवाई
वाणिज्यिक कर विभाग के अनुसार विभागीय स्तर पर उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण के दौरान फर्म में ITC से संबंधित संभावित कर अनियमितताओं के संकेत मिले थे। इन्हीं तथ्यों के सत्यापन के लिए उदयपुर जोनल टीम ने फर्म के मुख्य व्यवसायिक परिसर पर सर्वे किया। |
अभिलेखों और लेन-देन की जांच
सर्वे के दौरान विभागीय अधिकारियों ने फर्म से संबंधित लेखा अभिलेखों, लेन-देन के दस्तावेजों और अन्य आवश्यक रिकॉर्ड की जांच की। विभाग के अनुसार पूरी कार्रवाई स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में की गई। |
40 लाख की संभावित देयता, अंतिम निर्धारण जांच के बाद
प्रारंभिक जांच में करीब 40 लाख रुपये की संभावित जीएसटी कर देयता सामने आई है। विभाग उपलब्ध दस्तावेजों और रिकॉर्ड का विस्तृत परीक्षण कर रहा है। इसके बाद ही फर्म की वास्तविक कर देयता और संबंधित कर अनियमितताओं की स्थिति स्पष्ट होगी।
राजस्व संरक्षण के लिए जीएसटी जांच जारी
कर विभाग ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य करदाताओं द्वारा सही और पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट का ही लाभ लेने, जीएसटी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने और सरकारी राजस्व की सुरक्षा करना है। मामले में आगे की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है।
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