उदयपुर,एआर लाइव न्यूज। राजस्थान आबकारी विभाग ने प्रदेश सरकार की मुखबिर प्रोत्साहन योजना के तहत वर्षों से लंबित 30 मामलों का निस्तारण करते हुए करीब 18 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। यह कार्रवाई आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशन में की गई, जिससे प्रदेश में मुखबिर तंत्र को मजबूत करने और अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई को गति मिलने की उम्मीद है। | Excise Department Informer Incentive Scheme
आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने बताया कि विभाग की कमान संभालने के बाद अधिकारियों को अवैध मदिरा के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही मुखबिर प्रोत्साहन योजना के तहत लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के लिए नियमित समीक्षा की गईए जिसके परिणामस्वरूप 10 जिलों के 30 मामलों का अल्प समय में निपटारा संभव हो सका। |Excise Department Informer Incentive Scheme | Excise Department rajasthan | udaipur latest news Rajasthan Excise Department
अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई में बड़ा इजाफा
विभाग के अनुसार, अप्रैल से जून 2026 के बीच प्रदेशभर में प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए 6.63 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध शराब जब्त की गई। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 1.80 करोड़ रुपये था। इस तरह इस वर्ष अवैध शराब की जब्ती में साढ़े तीन गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। | abkari vibhag udaipur rajasthan | Excise Department Reward to Informer
इन जिलों के मुखबिरों को मिला लाभ
योजना के तहत श्रीगंगानगर, अलवर, डूंगरपुर, उदयपुर, सीकर, अजमेर, राजसमंद, चूरू, बीकानेर और झुंझुनूं जिलों के मुखबिरों को वर्षों से लंबित मामलों में प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। | Excise Department Informer Incentive Scheme
क्या है मुखबिर प्रोत्साहन योजना
राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी मुखबिर की सूचना से 10 लाख रुपये या उससे अधिक की संभावित राजस्व हानि रोकी जाती है, तो सूचना देने वाले व्यक्ति को 4 प्रतिशत तक प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। हालांकिए यह राशि अधिकतम 15 लाख रुपये तक सीमित रहती है। जिला आबकारी अधिकारी की अनुशंसा पर मुखबिरों को पुरस्कार राशि दी जाती है तथा उनकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है।
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