शिल्पग्राम के पीछे हवालाखुर्द में माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई
उदयपुर,एआर लाइव न्यूज। उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) ने मंगलवार को शिल्पग्राम के पीछे राजस्व ग्राम हवालाखुर्द में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 करोड़ की सरकारी जमीन अवैध कब्जा मुक्त करवाई। बेशकीमती सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बना लेने के इस कारनामे में भू-माफियाओं के साथ उदयपुर के कुछ पुलिस अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका होने की बात भी सामने आयी है। Udaipur UDA | udaipur live news | udaipur news | udaipur UDA News | udaipur uda demolish encroachment | encroachment on government land udaipur | shilpgram udaipur | UDA Udaipur News | udaipur latest news | encroachment
यूडीए आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि राजस्व ग्राम हवालाखुर्द (शिल्पगग्राम के पीछे) के आराजी आराजी नंबर 534/1, 535, 735, 746 भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार उदयपुर विकास प्राधिकरण उदयपुर के नाम दर्ज है। भूमाफियों द्वारा इस जमीन पर पहले बाउण्ड्रीवाल, कच्चा कोट कर कब्जा किया गया। उसके बाद धीरे धीरे इस जमीन को अपनी बताकर बाजार मूल्य में सरकारी जमीन विक्रय करते रहे। udaipur uda demolish illegal building encroachment on government land near shilpgram udaipur
नियमानुसार नोटिस की प्रक्रिया के बाद आज यूडीए तहसीलदार डॉ.अभिनव शर्मा व रणजीतसिंह विठू के नेतृत्व में नाई थानाधिकारी मुकेश सोनी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर 3 निर्माणाधीन बड़े मकानों के साथ ही 20 पक्की बाउण्ड्रीवाल और कच्ची कोट को ध्वस्त कर कुल 175000 हजार वर्गफीट भूमि कब्जा मुक्त करवाई। इस जमीन की वर्तमान बाजार मूल्य करीब 50 करोड़ रूपये है। यूडीए की कार्रवाई के दौरान गिर्वा डीएसपी गोपाल चंदेल भी मौके पर पहुंचे।

कार्रवाई के दौरान भी एक पुलिस अधिकारी ने कोशिश की कि अवैध मकान न टूटे.!
यूडीए की यह कार्रवाई भू-माफियाओं में हड़कंप और लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्यों कि इस भूमि पर किए गए अवैध कब्जों के पीछे कुछ पुलिस अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका सामने आती रही है। हालांकि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था, तो दस्तावेजी रिकॉर्ड में पुलिस अधिकारी का नाम स्पष्ट नहीं हुआ है, क्यों कि अवैध कब्जे को लेकर कोई क्लेम करने नहीं आ सकता था।
मौके पर कार्रवाई के लिए जब यूडीए अधिकारी भारी पुलिस जाब्ता लेकर पहुुंचे, तब भी कार्रवाई के दौरान एक पुलिस अधिकारी के द्वारा लगातार प्रयास किए गए कि अवैध भवन पूरी तरह न टूटे और कम से कम नुकसान हो। लेकिन यूडीए आयुक्त अभिषेक खन्ना के सख्त निर्देश के चलते अवैध निर्माण बचाने वालों का एक भी जतन सफल नहीं हो सका और अवैध भवन जमींदोज कर दिए गए।
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