कैबिनेट बैठक का निर्णय: अराजपत्रित कार्मिक भी जारी कर सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक

जयपुर,एआर लाइव न्यूज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई में मंत्रिमण्डल बैठक में राजस्थान इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट पॉलिसी के अनुमोदन सहित कई निर्णय लिए गए। Cabinet Decision Non Gazetted Employees Can Now Also Issue Life Certificates | latest news Bhajan lal cabinet meeting

मंत्रिमण्डल ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियमए 1996 में तीन संशोधनों की मंजूरी दी है। संशोधित नियम 67 के अनुसार विशेष योग्यजन बच्चों को स्थाई विकलांगता का प्रमाण पत्र एक बार ही प्रस्तुत करना होगा। पहले इस प्रमाण पत्र की अनिवार्यता प्रति तीन वर्ष नियत थी। CM Bhajan lal cabinet meeting important decisions | ajasthan cabinet meeting Many important decisions

नियम 134 में संशोधन से अब पेंशनर्स को मोबाइल एप द्वारा फेस ऑथेन्टिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार राजपत्रित अधिकारियों के साथ अराजपत्रित कार्मिकों (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर) को भी एसएसओ आईडी से जीवन प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु अधिकृत किया गया है। Rajasthan cabinet news | CM Bhajan Lal Sharma

अब दो के स्थान पर केवल एक राजपत्रित अधिकारी या सम्मानित व्यक्ति का प्रमाणीकरण ही पर्याप्त होगा

दो राजपत्रित अधिकारियों अथवा सम्मानित व्यक्तियों द्वारा परिवार पेंशन के लिए प्रमाणीकरण किया जाता था। अब दो के स्थान पर केवल एक राजपत्रित अधिकारी या सम्मानित व्यक्ति का प्रमाणीकरण ही पर्याप्त होगा। इसके लिए प्रपत्र-14 में संशोधन किया जाएगा। राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम-1978 की अनुसूची में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के नवीन पदनाम को जोड़ने, औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को भूमि आवंटन की स्वीकृति भी दी गई।

मास्टर प्लान से सुनिश्चित होगा गांवों का विकास

बैठक में मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय किया गया कि इन मास्टर प्लान के अनुमोदन के लिए आगामी 26 मई को प्रदेश भर में समस्त ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा।

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