विधानसभा में पंचायतीराज मंत्री ने की घोषणा
जयपुर,एआर लाइव न्यूज। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को विधान सभा में पंचायतीराज विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा के बाद जवाब देते हुए ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अब ग्रामीण आबादी क्षेत्र में स्थापित मंदिरों के नाम पट्टे जारी किए जाएंगे। ड्रोन सर्वे के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। Rajasthan vidhansabha Budget Session 2026
दिलावर ने कहा कि पंचायती राज के सभी कार्यालयों में प्रतिदिन सुबह राष्ट्रगीत और कार्यालय समय समाप्त होने पर राष्ट्रगान गाया जाएगा। प्रदेश के सभी गांवों को चरणबद्ध रूप से स्ट्रीट लाइट से रोशन किया जाएगा। गांवों की परिसम्पत्तियों को सूचीबद्ध कर ऑनलाइन कराने, अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने के लिए घोषणा की। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने वाले स्वयं हट जाए, नहीं तो राज्य सरकार बाजार मूल्य से कीमत वसूलकर अतिक्रमण हटाएगी। इसके लिए नियम बनाए जाएंगे। गांवों के तालाब क्षेत्र में योजना बनाकर अतिक्रमण हटाते हुए सफाई कराएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी बढ़ती जा रही है। इसके लिए योजना बनाकर आबादी क्षेत्र का विस्तार करते हुए नियमानुसार पट्टे दिए जाने संबंधित घोषणा भी की। Rajasthan vidhansabha Budget Session 2026
अब 2 लाख रुपए तक का पट्टा नीलामी के जरिए ग्राम पंचायत दे सकेगी। साथ हीए 5 लाख रुपए तक के मामलों में पंचायत समितिए 10 लाख रुपए तक के लिए जिला परिषदए 15 लाख रुपए तक के लिए संभागीय आयुक्त और 15 लाख से अधिक के मामलों में राज्य सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा। शहरों की तरह गांवों में वाहनों से घर घर कचरा एकत्रित किया जाएगा। राजस्थान में बीएसआर दर पर ऐसे कार्य कराए जाएंगे।
गौवंश के लिए बनाएंगे आश्रय स्थल
पंचायत समिति स्तर पर 20 हैक्टेयर क्षेत्र में गौवंश के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। नगर पालिका के नियमों की तरह अब ग्राम पंचायतों में मांस बिक्री के लिए लाईसेंस लेने होंगे। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ कमर्शियल दुकानों में ही बिक्री करनी होगी। मंत्री ने कहा कि कई ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों में बैठक बुलाकर स्थगित कर दी जाती है। अब प्रधान और सरपंच की अनुपस्थिति में उप प्रधान या वरिष्ठ सदस्य अध्यक्षता करते हुए बैठक तय समय पर ही आयोजित करेंगे।
लिपिक भर्ती की जांच एसओजी से कराएंगे
मंत्री ने कहा कि लिपिक भर्ती 2013 में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। इसकी एसओजी से जांच होगी। मंत्री ने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को हर माह में 4 बार गांवों में जाकर रात्रि चौपाल करने और रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी गांवों में नहीं जाएंगे, उनके वाहन वापस लेकर पूल में जमा करा दिए जाएंगे। अब अधिकारी अपने क्षेत्र के अलावा दूसरे अधिकारियों के क्षेत्र में जाकर भी निरीक्षण कर सकेंगे। पंचायती राज मंत्री ने अपने विभागीय कार्यालयों में भारत निर्मित वस्तुओं के इस्तेमाल ही करने के निर्देश दिए।
ग्रामीण विकास विभाग
विधानसभा में ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने मनरेगा में करौली जिले के मंडरायल में 28 करोड़ का भुगतान कर केवल 2 करोड़ के कार्य होने तथा दौसा जिले की महवा विधानसभा क्षेत्र में 38 लाख का भुगतान कर पुराने सीसीटीवी कैमरे खरीदने और उनके भी एक दिन भी कार्यशील नहीं हो पाने के प्रकरणों की जांच करने के लिए एसीबी को निर्देश दिए। मीणा ने हरियालो राजस्थान अभियान को ग्रीन क्रेडिट से जोड़ने की घोषणा की। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 2000 महिलाओं को बीमा सखी के रूप में प्रशिक्षित करने, महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने 11000 अमृत पोशण वाटिका विकसित करने,आवारा पशुओं के लिए प्रत्येक पंचायत समिति में 1 कांजी हाउस खोलने सहित कई घोषणाएं भी की।
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