उदयपुर सहित अन्य संभागीय मुख्यालय बनेंगे सिग्नल फ्री, उदयपुर में नयी सेंट्रल जेल बनेगी
उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। राजस्थान सरकार ने आज बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने यह बजट सदन में प्रस्तुत किया। बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण और डिजिटल परिवर्तन को लेकर अलग-अलग घोषणाएं की गयीं। सरकार ने होमगार्ड में 5000 वॉलेंटियर्स की नफरी बढ़ाए जाने और पेयजल विभाग में 3000 पदों पर संविदा पर भर्ती करने की घोषणा की। हालांकि सरकारी भर्तियों की घोषणा का इंतजार कर रहे युवाओं को बजट से निराशा हुई है।
सरकार ने स्वरोजगार पर विशेष जोर दिया गया है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 30 हजार युवाओं को 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 100 प्रतिशत सब्सिडी देने, 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक के कर्ज पर शत-प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देने की घोषणा की। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी। वहीं महिला आर्थिक संबल के लिए लखपति दीदी को डेढ़ लाख रूपए तक का ऋण मिल सकेगा। सरकार ने प्रदेश के रोड नेटवर्क और इंफ्रा पर भी कई घोषणाएं की हैं। संभागीय मुख्यालयों पर सिग्नल फ्री ट्रैफिक सोल्यूशन जैसे कार्यों पर 2325 करोड़ रूपए खर्च होंगे।बजट के मुख्य बिंदू: –
रोड नेटवर्क
प्रदेश के विभिन्न जिलों में 1800 करोड़ के बजट से सड़क निर्माण, सुदृढीकरण, पुलिया निर्माण, फ्लाईओवर सहित अन्य कार्य होंगे।
- उदयपुर के भुवाणा चौराहे से अंबेरी पुलिया तक सड़क सुदृढीकरण पर 38 करोड़ 50 लाख खर्च होंगे। कीर की चौकी भिंडर सलूंबर सड़क पर 8 करोड़ खर्च होंगे। गोगुंदा क्षेत्र में बनास व साबरमती नदी पर पुलियाओं के निर्माण में 10 करोड़ खर्च होंगे।
- बांसवाड़ा में आंजना से गलियाकोट पुल तक 14 करोड़ रूपए की लागत से सड़क निर्माण होगा।
- राजसमंद के आमेट से आगरिया सड़क कार्य में 5 करोड खर्च, रेलमगरा में जलदेवी माता मंदिर से उपखंड मुख्यालय तक सड़क निर्माण पर 7 करोड़ खर्च होंगे।
- चित्तौड़गढ़ के बेगूं में टोलू का लुहारिया से एमपी सीमा तक सड़क निर्माण में 30 करोड़ रूपए खर्च होंगे। दुर्गामाता मंदिर से आकोला रोड वाया बबराना 15 करोड़ में सड़क निर्माण होगा।
- डूगरपुर के सागवाड़ा में मोरनी पुलिया निर्माण व सड़क निर्माण पर 15 करोड खर्च होंगे। बेड़च नदी पर धनेतकला पुलिया निर्माण पर 25 करोड़ खर्च होंगे।
प्रदेश में 500 करोड़ के 250 अटल प्रगति पथ बनेंगे
- उदयपुर में डबोक-मावली-कपासन-चित्तौड़गढ़ रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी आरयूबी डीपीआर बनेगी
- प्रतापनगर-बलीचा फोरलेन पर ब्रिज विस्तारीकरण के कार्य पर 41 करोड़ खर्च होंगे।
- सलूंबर-बांसवाड़ा स्टेट हाईवे पर 744 करोड़ के काम होंगे।
- विभिन्न हाईवे पर इंटेलीजेंट ट्रेफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत 2000 कैमरे 100 करोड़ की लागत से लगेंगे।
- सड़कों पर ब्लैक स्पॉट खत्म करने व अतिक्रमण हटाने के लिए 100 करोड खर्च होंगे।
- पर्यटन की दृष्टि से राजसमंद में अन्नपूर्णा माता जी मंदिर से दयाशाह किला तक रोप-वे निर्माण और मुखर्जी चोराहे से एरिगेशन पाल होते हुए द्वारिकाधीश मंदिर तक एलिवेटेड या रिंग रोड के लिए फिजिबिलिटी स्टडी होगी।
उदयपुर में बिजली की लाइनों को भूमिगत करने के कार्य पर 8 करोड़ 57 लाख का बजट
पेयजल : राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी लायी जाएगी
- जल जीवन मिशन शहरी के द्वितीय चरण में 2530 करोड़ के काम होंगे।
- अमृत-2 योजना के तहत तीन लाख पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे।
- प्रदेश में 600 ट्यूबवेल और 1200 हेडपंप लगेंगे।
- जलदाय विभाग में 3000 पदों पर संविदा भर्ती करेंगे।
- चित्तौड़गढ़ में गंभीर नदी रिवर फ्रंट विकास कार्य पर 20 करोड़
100 लाख टन पुराने कचरे के निस्तारण पर 550 करोड़ रूपए खर्च होंगे
- 160 नगर निकायों में ट्रेंचिग ग्राउंड पर पड़े करीब 100 लाख टन पुराने कचरे के निस्तारण पर 550 करोड़ रूपए खर्च होंगे।
- भिंडर में दबेला ताला और गंभीरी सागर सौंदर्यीकरण पर 4 करोड़
- उदयपुर सहित 8 नगरीय क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा कार्यों पर 1020 करोड़
- समस्त नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से डॉग शेल्टर निर्माण पर 40 करोड़ खर्च होंगे।
- सभी निकायों में आधुनिक जन सुविधा केन्द्र बनेंगे।
युवा खेल एवं शिक्षा
- एक लाख युवाओं को 10 लाख रूपए तक के ऋण शत प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। 1000 करोड़ का बजट है।
- पेपर लीक घटनाओं पर लगाम लगाने राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना होगी।
- प्रदेश में पहली बार आउटकम बेस्ड स्किल इंपैक्ट बॉन्ड लाया जाएगा। इसके तहत प्लेसमेंट आधारित मापदंड पूरे होने पर भुगतान किया जाएगा।
- शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 नए स्कूलों में यह शुरू होगी।
- 150 महाविद्यालयों में स्किल सेंटर खोले जाएंगे।
- छात्रों को ई-वाउचर और डिजिटल मेंटरिंग प्रोग्राम से लाभ मिलेगा।
- 2500 से अधिक स्कूलों की मरम्मत व जीर्णोद्धार पर 550 करोड़ खर्चे होंगे, साथ ही 300 भवन विहीन एवं जर्जर विद्यालयों के भवन निर्माण पर 450 करोड़ खर्च होंगे।
- 1000 विद्यालयों में एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब की स्थापना होगी।
- प्रदेश के 400 स्कूलों को सीएम राइज (राजस्थान इनोवेशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस) स्कूलों में क्रमोन्नत किया जाएगा।
- नाथद्वारा में राणा पुंजा जनजातीय खेल अकादमी की स्थापना होगी।
- जयपुर और उदयपुर में रीको व आरएसएमएम के सहयोग से एक-एक खेल के लिए विश्वस्तरीय खेल सुविधा विकसित की जाएगी।
- खेलो राजस्थान के आयोजन पर 50 करोड़ खर्चे होंगे।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
- एमबी हॉस्पिटल में रिजनल कैंसर सेंटर संबंधी उपकरण पीपीपी मोड पर उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- सड़क दुर्घटना, प्रसूती और हार्ट अटैक जैसी आपात स्थिति में त्वरित उपचार के लिए राज सुरक्षा उपचार योजना लागू होगी। क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर बनेंगे।
- 250 एंबुलेंस खरीदेंगे।
- संभाग मुख्यालय पर ट्रोमा सेंटर को लेवल – 1 के रूप में विकसित किया जाएगा।
- बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर की उदयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में स्थापना होगी।
- उदयपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा व जोधपुर के मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक विश्राम गृह स्थापित होंगे।
- सलूंबर का आयुर्वेदिक चिकित्सालय जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय में क्रमोन्नत होगा।
- हादसे में मारे गए व्यक्ति के पार्थिव शरीर को मोरचरी से घर तक पहुंचाने के लिए निशुल्क एंबुलेंस उपलब्ध होगी, इसके लिए मोक्ष वाहिनी योजना शुरू होगी।
महिला सशक्तिकरण
- महिलाओं के रोजगार और आर्थिक संबल के लिए जिला स्तर पर रूरल वुमन बीपीओ स्थापित होंगे।
- लखपति दीदी को अब 1.50 लाख रूपए ऋण मिलेगा।
कानून व्यवस्था : उदयपुर जिले को दो नए थाने, साइबर हेल्पलाइन 1930 के लिए कॉल सेंटर स्थापित होगा
- दुष्कर्म प्रकरणों का निस्तारण 56 दिनों और पोक्सो केस का निस्तारण 59 दिनों में करना होगा।
- उदयपुर शहर की आयड़ चौकी आयड़ थाने, झाड़ोल की मामेर और राजसमंद के गिलुंड चौकी थाने में क्रमोन्नत होगी।
- राजपुरिया-प्रतापगढ़, बरार-भीम में नयी पुलिस चौकी खुलेंगी।
- साइबर सुरक्षा के तहत साइबर हेल्पलाइन 1930 के लिए कॉल सेंटर स्थापित होगा।
- उदयपुर सहित विभिन्न शहरों में रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब में साइबर फोरेंसिक डिवीजंस की स्थापना होगी।
- शहरी होमगार्ड वॉलेंटियर्स की नफरी 5000 बढ़ाई जाएगी।
- उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और अलवर में 1200 करोड़ की लागत से नवीन केन्द्रीय कारागृह का नया भवन बनेगा।
किसान और कृषि
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 11,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. 25,000 करोड़ के ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण का लक्ष्य है, जिसमें सरकार 800 करोड़ का ब्याज वहन करेगी।
- प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के कार्यों पर 1300 करोड़
- राजसमंद झील की नहरों का जीर्णोद्धार पर 50 करोड़
- कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए किसान अनुदान पर 160 करोड़ रूपए खर्च होंगे।
- बांसवाड़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेंगो खोला जाएगा।
- 50 हजार नए सोलर पंप लगेंगे।
- 3 लाख किसानों को ड्रिप-स्प्रिंकलर सब्सिडी।
- तारबंदी के लिए 20,000 किमी पर 228 करोड़ और 36,000 फॉर्म पॉन्ड के लिए 585 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा।
- ‘मिशन राज गिफ्ट’ के तहत फ्री बीज और कृषि यंत्र अनुदान किसानों को मिलेगा।
- झींगा किसानों को सस्ती बिजली और मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा।
वन एवं पर्यावरण
- जिला मुख्यालय पर नमो नर्सरी और पंचायत समिति स्तर पर नमो वन विकसित होंगे।
- चित्तौड़गढ़ में कुंभा बायोलॉजिकल पार्क विकसित होगा। 31 का बजट का प्रावधान है।
- वन्यजीवों के इलाज के लिए उदयपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी और जयपुर में स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाइल्ड एनीमल खोले जाएंगे।
- जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य के इको सेंसिटिव जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान बनेगा।
- मेनार वेटलैंड के लिए इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान बनेगा।
पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहाकि आज राजस्थान विधानसभा में पेश किया बजट न सिर्फ निराशाजनक है, बल्कि प्रदेश की जनता में भविष्य को लेकर चिंता भी पैदा करने वाला है। ऐसी कोई घोषणा नहीं है कि व्यापक जनहित में कहा जा सके। पांच साल में चार लाख सरकारी नौकरी की आस लगाकर बैठे युवाओं के लिए किसी भी बड़ी भर्ती की घोषणा नहीं की गयी है।
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