गांवों को निगम में मिला दिया, लेकिन शिविर कौन लगाएगा स्थिति साफ नहीं
देवेंद्र शर्मा उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। प्रदेश में आगामी 17 सितंबर से शुरू हो रहे शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर से अकेले उदयपुर जिले में ही हजारों लोग लाभांवित होने से वंचित रह सकते है। कारण यह कि उदयपुर शहर की जिन पंचायतों के राजस्व ग्रामों को उदयपुर नगर निगम में शामिल किया जा चुका है। उनके शिविर कहां लगेंगे इसको लेकर अभी तक राज्य सरकार स्तर पर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। इन गांवों को अभी तक न तो पूर्ण रूप से नगर निगम ने संभाला है न ये अब पंचायत के अधीन है। shahri seva shivir gramin seva shivir in rajasthan
बात उदयपुर की ही करें तो महीनों पहले उदयपुर शहर के आसपास के 48 राजस्व ग्रामों को नगर निगम उदयपुर की सीमा में शामिल किया गया था। उसके बाद नए परिसीमन के तहत निगम के 70 वार्ड को बढ़ाकर 80 वार्ड बनाए गए। नई सीमा भी तय कर ली गई और इन गांवों को ग्राम पंचायत की सीमा से बाहर कर दिया गया।
इसके बावजूद अभी नगर निगम ने शहरी सेवा शिविर का जो कार्यक्रम जारी किया है वह 70 वार्ड के हिसाब से ही जारी किया है। निगम ने 10 वार्ड और बनाए उनके शिविर कौन आयोजित करेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसे में अकेले उदयपुर में ही हजारों लोगों के सामने उलझन की स्थिति बनना वाजिब है कि अभियान से जुड़े उनके काम का क्या होगा। आवेदन कहां होंगे और कौन उनके आवेदन लेगा। shahri seva shivir gramin seva shivir in rajasthan
सरपंच के पावर समाप्त, इधर निगम ने पूरी तरह से इन गांवों को संभाला ही नही
ग्रामीणों को सरकार के इस अभियान से लाभ मिलने में इसलिए भी संदेह है क्योंकि सरकार ने नगर निगम सीमा में शामिल किए राजस्व ग्रामों में सरपंच के पावर समाप्त कर दिए। नए चुनाव होने की स्थिति में निवर्तमान सरपंच को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया, लेकिन निगम सीमा में शामिल गांवों में प्रशासक कुछ भी काम करवाने की स्थिति में नहीं है। दूसरी तरफ उदयपुर नगर निगम सीमा में शामिल 48 गांवों की प्रशासनिक व्यवस्था अभी तक पूरी तरह से नगर निगम ने नहीं संभाली है। ये गांव एक तरह से घड़ी के पेंडुलम की तरह होकर रह गए है।
शिविर के दौरान होंगे जनहित के कई काम
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान सड़कों की मरम्मत,स्ट्रीट लाइटों को सुधारने और नई लाइट लगाई जाएगी। जन्म-मृत्यु और विवाह पंजीयन, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, साइनेज लाइसेंस, सीवर कनेक्शन,मैनहोल की मरम्मत, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, अनुमोदित योजनाओं के पट्टे जारी होंगे, उपविभाजन-पुनर्गठन, भू-उपयोग परिवर्तन, नामांतरण, भवन निर्माण स्वीकृति, लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे जारी करना तथा यूडी टैक्स जमा करवाने जैसे कई काम होंगे। अटल पेंशन योजना, वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं से पात्र लोगों को जोड़ा जाएगा। विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों और अन्य सार्वजनिक भवनों की मरम्मत एवं सौंदर्यकरण के कार्य भी होंगे। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन एवं स्वीकृतियां, स्वास्थ्य शिविर, स्वामित्व योजना के तहत पट्टों हेतु आवेदन, स्वीकृतियां एवं वितरण, बिजली तारों एवं खंभों इत्यादि में सुधार के काम होंगे।
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