विधायक ताराचंद जैन और मेयर जीएस टांक लगा रहे जोर
उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। उदयपुर शहर में सिटी रेलवे स्टेशन से कोर्ट चौराहा के आगे कलेक्टर आवास तक 208 करोड़ की लागत से बनने वाले 2.65 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड़ का एक बार विरोध की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इस मामले में आज शनिवार शाम चार बजे सूरजपोल स्थित चैंबर भवन में चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर से जुड़े व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक रखी गई है। (udaipur elevated road)
इस प्रोजेक्ट को लेकर हाईकोर्ट से स्थिति साफ होने पर नगर निगम ने एलिवेटेड रोड को लेकर फिर से तैयारी शुरू कर दी है, दूसरी तरफ विरोध की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। चैम्बर से जुड़े कई व्यापारियों के साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिविजन के अध्यक्ष एवं डिप्टी मेयर पारस सिंघवी भी कहीं न कहीं इस प्रोजेक्ट के पक्ष में नजर नहीं आ रहे है। दूसरी तरफ शहर विधायक ताराचंद जैन और मेयर जीएस टांक इस प्रोजेक्ट का काम जल्द शुरू करने पूर जौर कोशिश में लगे हुए हैं।
नाथद्वारा में बने एलिवेटेड रोड जैसा एक्सीडेंट जोन नहीं बन जाए ?
डिप्टी मेयर पारस सिंघवी पूर्व में एलिवेटेड रोड की उपयोगिता और संभावित नुकसान को लेकर सवाल उठा चुके हैं। अब भी डिप्टी मेयर पारस सिंघवी भी इस प्रोजेक्ट के पक्ष में नजर नहीं आ रहे। सिंघवी तर्क दे रहे हैं कि इस एलिवेटेड रोड का विरोध नहीं है, लेकिन एलिवेटेड रोड की डिजाइन पर ध्यान देने की जरूरत है। कहीं यह एलिवेटेड रोड नाथद्वारा में बने एलिवेटेड रोड की तरह एक्सीडेंट जोन न बन जाए। इसको ध्यान में रखते हुए ड्राइंग बनानी पड़ेगी।
चैम्बर आफ कॉमर्स उदयपुर डिविजन के उपाध्यक्ष सुखलाल साहु ने बताया कि एलिवेटेड रोड शहर और व्यापारियों के हित में नहीं है। एलिवेटेड रोड से फायदा कम और परेशानी ज्यादा होगी। इस बात को समझना होगा। इसको लेकर आज शाम सूरजपोल स्थित चैंबर भवन में बैठक बुलाई गई है। इसमें चैंबर अध्यक्ष पारस सिंघवी भी मौजूद रहेंगे।
यह है 208 करोड़ का प्रोजेक्ट
नए प्लान के अनुसार सिटी रेलवे स्टेशन से कोर्ट चौराहा के आगे कलेक्टर आवास तक एलिवेटेड रोड प्रस्तावित है। 12 मीटर चौड़े टू लेन एलिवेटेड रोड के प्रोजेक्ट पर 208 करोड़ की लागत आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसमें 75 करोड़ नगर निगम और 75 करोड यूडीए देगा। 58 करोड़ रूपए राज्य सरकार से मिलने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि हाल ही पेश हुए राज्य बजट में भजनलाल सरकार ने इस एलिवेटेड रोड के लिए बजट प्रावधान नहीं किया है।
पहले भी आया था स्टे
इसी एलिवेटेड रोड को लेकर पूर्व में मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और याचिकाकर्ताओं को स्टे मिल गया। इस कारण तमाम तैयारियों के बावजूद प्रोजेक्ट अटक गया। पहले जो प्लान बनाया था, उस अनुसार उदियापोल से कोर्ट चौराहे तक एलिवेटेड रोड बनना था। हाल ही हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए व्यापारियों की ओर से पूर्व में लगाई गई कैविएट खारिज कर दी। उसके बाद निगम में टेंडर प्रक्रिया को लेकर हलचल शुरू हो गई है।
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