- 2 आरएएस अधिकारी, 2 तहसीलदार सहित 17 कार्मिकों के खिलाफ कार्यवाही की अनुशंसा
- अन्य जिलों में भी पकड़ में आ सकती ऐसी गड़बड़ियां
उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। बांसवाड़ा संभाग के प्रतापगढ़ जिले में गहलोत सरकार के कार्यकाल में पिछले तीन साल में बिलानाम सरकारी जमीनों की खूब बंदरबाट हुई है। विभिन्न स्तर पर शिकायतें होने पर जिला प्रशासन द्वारा की गई जांच में इस मामले में 2 आरएएस अधिकारी, 2 तहसीलदार ,2 विकास अधिकारी एवं 5 गिरदावर सहित 6 पटवारियों की संलिप्ता होना सामने आया है। इनके खिलाफ 16 सीसीए की कार्यवाही की अनुशंसा कर दी गई है। (bilanam land illegal allotment)
एआर लाइव न्यूज की तरफ से इन अधिकारियों के नाम जानने का प्रयास भी किया, लेकिन प्रतापगढ़ जिला प्रशासन ने नाम सार्वजनिक करने से इंकार कर दिया। दरअसल जिला मुख्यालय प्रतापगढ़ के आसपास 5 किमी परिधि के राजस्व ग्रामों अंतर्गत हुए कृषि भूमि आवंटन के संबंध में विविध स्तरों से प्राप्त शिकायतों के संबंध में जिला कलक्टर द्वारा संज्ञान लेते हुए अतिरिक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व विधियों की जानकारी रखने वाली एक जांच कमेटी का गठन किया गया था।
कुल 387 कृषि भूमि आवंटन में 1015 बीघा बिलानाम भूमियों के अवैध आवंटन
जांच कमेटी ने तहसील क्षेत्र प्रतापगढ़ में विगत 3 वर्षों में हुए समस्त कृषि भूमि आवंटन प्रकरणों की जांच करते हुए जांच प्रतिवेदन जिला कलक्टर को सौंपा गया था। जिसमे कमेटी द्वारा कुल 387 कृषि भूमि आवंटन में 202.88 हेक्टर अर्थात करीब 1015 बीघा राजकीय बिलानाम भूमियों के प्रक्रियात्मक एवं तकनीकी आधारों पर अवैध आवंटन होना बताया।
कमेटी की जांच के आधार पर कलेक्टर अंजली राजोरिया ने राज्य सरकार को रिपोर्ट बनाकर भेजी। इस पर सरकार ने ऐसे समस्त आवंटनों को कानूनी प्रक्रिया से निरस्ती की कार्यवाही के साथ आवंटन में संलिप्त सभी अधिकारियों कार्मिकों के खिलाफ़ ठोस कार्यवाही करने हेतु 16 सीसीए के तहत प्रस्ताव मांगे थे।
इसके बाद आवंटन में संलिप्त 2 आरएएस अधिकारी, 2 तहसीलदार, 2 विकास अधिकारी एवं 5 गिरदावर सहित 6 पटवारियों के खिलाफ़ 16 सीसीए की कार्यवाही अनुशंसा पत्र प्रमुख शासन सचिव राजस्व एवं पंचायती राज विभाग तथा अध्यक्ष राजस्व मंडल अजमेर को प्रेषित किया गया है। कलेक्टर ने समस्त अवैध भूमि आवंटनों की निरस्त करने तहसीलदार प्रतापगढ़ को रेफरेंस प्रकरण दर्ज करने के निर्देश भी दिए है।
अन्य जिलों में भी पकड़ में आ सकती ऐसी गड़बड़ियां
प्रतापगढ़ में जमीन आवंटन में गड़बड़िया सामने के बाद राज्य सरकार राजस्थान के अन्य जिलों में भी गहलोत सरकार के पिछले कार्यकाल में हुए जमीन आवंटन की पड़ताल करवा सकती है। चुनावी वर्ष में बड़े स्तर पर जमीन आवंटन में गड़बड़ियां होने की राजनीतिक स्तर पर सरकार बदलते ही चर्चाएं शुरू हो गई थी।
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