जयपुर( एआर लाइव न्यूज)। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन पर गंभीरता दिखाते हुए आगामी 15 दिनों के भीतर सिंगल यूज़ प्लास्टिक निर्माता उद्योगों और उनके हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चयन कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने सोमवार को शासन सचिवालय में सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में वीसी के माध्यम से आयोजित स्पेशल टास्क फोर्स की पांचवी समीक्षा बैठक में यह बात कही। उन्होंने निर्देश दिए कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन के विशेष अभियान चलाकर सिंगल यूज़ प्लास्टिक के निर्माता और विक्रेताओं की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई करें। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक से सम्बंधित उद्योग बंद किये गए हैं उनकी नियमित निगरानी भी की जाये।
मुख्य सचिव उषा शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पड़ोसी राज्यों से अवैध रूप से राज्य में आ रहे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रोकने के लिए पुख्ता चैकिंग की जाये और उन विक्रताओं का पता लगाया जाये जो बाहरी राज्यों से अवैध रूप से आ रही सिंगल यूज़ प्लास्टिक का राज्य में विक्रय कर रहे हैं। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग शिखर अग्रवाल भी उपस्थित थे।
अब तक प्रदेश में यह कार्रवाई हुई: जागरूकता अभियान भी चलाये जा रहे
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव स्थानीय निकाय विभाग हृदेश कुमार शर्मा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन करने के पश्चात जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक 78432 किलो सिंगल यूज़ प्लास्टिक ज़ब्त कर 37 लाख 82 हजार 300 रूपए जुर्माना वसूला। अक्टूबर,नवंबर और दिसंबर में चार दिवसीय विशेष अभियान चलाकर 20813 किलो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जब्त की गई और 9 लाख 15 हजार 650 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया।
शर्मा ने बताया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के संबंध में छः इकाइयों पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है और 19 इकाइयों को कम्पोस्टेबल एवं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक निर्माण की अनुमति प्रदान की गई हैं। विभाग की ओर से सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन के संबंध में जागरूकता अभियान भी चलाये जा रहे हैं।
