जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। इन्वेस्ट राजस्थान के अंतर्गत राज्य में 1.36 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए सोमवार को जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर एमओयू साइनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया (invest rajasthan MoU signing ceremony)। कार्यक्रम में उद्योग, ऊर्जा एवं पर्यटन से संबंधित 26 परियोजनाओं के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य के विभिन्न जिलों में लगने जा रही इन परियोजनाओं से लगभग 17 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और प्रदेश के सर्वांगीण विकास में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार की नीतियों से प्रदेश में श्रेष्ठ निवेश का वातावरण तैयार हुआ है, जिससे बड़े स्तर पर निवेशक राजस्थान की ओर आकर्षित हो रहे है। प्रदेश में उद्योग लगाने की प्रक्रिया सुगम हुई है। राज्य में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए एमएसएमई एक्ट-2019, निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) 2019 एवं 2022, वन स्टॉप शॉप प्रणाली जैसे कदम उठाए गए हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भी निवेश के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है।
सीएम गहलोत ने कहा कि गत वर्ष अक्टूबर माह में आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट में लगभग 11 लाख करोड़ रूपए के एमओयू साइन हुए, जिनमें से 49 प्रतिशत एमओयू का क्रियान्वयन हो रहा है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट की सफलता और इसके तहत हस्ताक्षरित एमओयू की संख्या एवं निवेश राज्य में उद्योग जगत के विश्वास को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 11.04 जीडीपी विकास दर के साथ राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा है। कोरोना महामारी के कारण उपजी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सभी आर्थिक मापदण्डों पर राजस्थान उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है।
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुन्तला रावत, ऊर्जा राज्यमंत्री भंवर सिंह भाटी, मुख्य सचिव ऊषा शर्मा, उद्योग विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता, रीको चैयरमेन कुलदीप रांका, आरआरईसीएल के चेयरमैन आशुतोष एटी पेडणेकर, आरआरईसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल ढाका, रीको के प्रबंध निदेशक शिवप्रसाद नकाते, उद्योग विभाग के आयुक्त महेन्द्र कुमार पारख, पर्यटन विभाग की निदेशक रश्मि शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं कम्पनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। विभिन्न कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में संबंधित अधिकारियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
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