जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। राज्य में खनिज जिप्सम कीे परमिट प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। जिप्सम के चौथे चरण परमिट के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम एवं पीएचईडी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने सोमवार को सचिवालय में बैठक में इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए है। डॉ.सुबोध अग्रवाल ने बताया कि देश में सर्वाधिक मात्रा में जिप्सम के भण्डार राजस्थान में है। सतह से तीन मीटर गइराई तक जिप्सम के खनन को गैर खनन गतिविधि घोषित किया हुआ है और इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार खनिज जिप्सम की परमिट प्रक्रिया का सरलीकरण करेगी।
इन जिलों में है जिप्सम के भंडार
राज्य के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर सहित अनेक जिलों में जिप्सम के भण्डार है। जिप्सम का उपयोग खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। बैठक में उप सचिव राजेन्द्र शेखर मक्कड, नीतू बारुपाल, डीएलआर गजेन्द्र सिंह, ओएसडी महावीर प्रसाद मीणा, अतिरिक्त निदेशक बीएस सोढ़ा, एसजी सुनील वर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
