नई दिल्ली,(ARLive news)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दी गयी है। टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमैटिक रूट से 100 प्रतिशत एफडीआई को भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा बैठक में टेलीकॉम सेक्टर और ऑटो सेक्टर में कई बड़े फैसले किए गए हैं। सरकार ने ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम को भी मंजूरी दे दी है।
टेलीकॉम सेक्टर को मिले राहत पैकेज से वोडाफोन-आइडिया और भारती एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी सहायता मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में 9 बडे़ स्ट्रक्चरल बदलाव करने का फैसला किया है। एजीआर की परिभाषा को बदलते हुए इससे गैर टेलीकॉम रेवेन्यू को बाहर किया जाएगा। एजीआर में ब्याज को कम करके 2 प्रतिशत सालाना किया गया है और इस पर लगने वाली पेनल्टी को भी खत्म कर दिया गया है।
टेलीकॉम सेक्टर को सभी बकाया के लिए 4 साल का मोरेटोरियम दिया जाएगा। यानी वे अपना बकाया 4 साल के लिए टाल सकते हैंए लेकिन उन्हें इस दौरान बकाया का ब्याज देना होगा। यह व्यवस्था पिछली डेट में नहीं बल्कि अब से लागू होगी। इसके अलावा स्पेक्ट्रम की नीलामी अब 20 साल की जगह 30 साल के लिए की जाएगी।
नियमों से बदलाव में आमजनता को भी फायदा होगा। केवाईसी प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन होगी। नया सिम लेते वक्त अब सिर्फ सेल्फ केवाईसी करना होगा। पोस्टपेड से प्रीपेड या प्रीपेड से पोस्टपेड कराने में अब कोई फॉर्म नहीं भरना होगा।
