उदयपुर,(ARLive news)। राज्य के वित्त विभाग के कर विभाग द्वारा पिछले दिनों औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को इस वर्ष के भूमिकर के रिटर्न भरने के नोटिस दिए गए हैं। साथ ही भूमिकर की बकाया राशि का भुगतान भी जल्द से जल्द जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। इसके विरोध में उदयपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (यूसीसीआई) ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है।
अध्यक्ष रमेश कुमार सिंघवी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस वर्ष या तो भूमिकर माफ किया जाए अथवा तीन वर्षों के लिए सरकार द्वारा इसकी वसूली स्थगित की जाए।
UCCI के अध्यक्ष रमेश कुमार सिंघवी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 30 मार्च 2020 को जारी किए गए नोटिफिकेशन के तहत लेड, जिंक, काॅपर, राॅक फाॅस्फेट, डोलोमाईट, फैल्सपार, जैसपर, ग्रेनाईट, जिप्सम, लाईम स्टोन, मार्बल इत्यादि की माईन्स तथा 10 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल की वाणिज्यक एवं औद्योगिक भूमि सम्मिलित है, पर अलग-अलग दर से भूमिकर लगा कर टैक्स की वसूली की जा रही है।
कोरोना संक्रमण की इस वैश्विक महामारी के दौर में उद्योगों के लिए यह अत्यन्त कठिनाई पैदा करने वाला निर्णय है। ऐसे समय में जबकि ज्यादातर उद्योग या तो बन्द हैं अथवा काफी कम उत्पादन कर पा रहे हैं, इस प्रकार से सरकार द्वारा भूमिकर लगाए जाने से कीमतों में ईजाफा होगा तथा महंगाई और ज्यादा बढेगी। यूसीसीआई के सदस्य मनमोहनराज सिंघवी ने इस विषय में बताया कि वाणिज्यक भूमि पर बने स्कूल, काॅलेज, होटल, रिसोर्ट इत्यादि जो कि मार्च माह में लाॅकडाउन लगने के बाद से ही बन्द हैं, वे इस समय भूमिकर देने की स्थिति में नहीं हैं।
