उदयपुर,(ARlive news)। नगर निगम की शुक्रवार को साधारण सभा बैठक में महापौर चन्द्र सिंह कोठारी ने वर्ष 2019-20 का बजट पेश किया। बजट में उदयपुर के विकास के लिए 313 करोड रुपया खर्च करने का लक्ष्य रखा गया। बैठक में महापौर ने ध्यान आकर्षित किया कि उदयपुर में झीलों की सफाई के लिए एक डिविडिंग मशीन से पर्याप्त काम नही हो पा रहा है। इसलिए एक और डिविडिंग मशीन क्रय करने की जरूरत है, जिस पर सदन ने अपनी सहमति प्रदान करते हुए जल्दी ही एक और मशीन क्रय करने का प्रस्ताव पारित किया।
भवन निर्माण अनुमति अध्यक्षा हंसा माली ने शहर कोट इलाके में 250 वर्ग मीटर के स्थान पर 500 वर्ग मीटर वाले भवन अनुमति निर्माण हेतु ऑनलाइन स्वीकृति आदेश जारी करने का प्रस्ताव रखा, जिसको उपस्थित सदन द्वारा अनुमोदन किया गया अब से उदयपुर के नागरिकों को भवन निर्माण अनुमति की स्वीकृति ऑनलाइन मिल जाएगी।
नगर निगम वित्त समिति अध्यक्ष खानचंद मंगवानी ने अपने बजट भाषण में पूरे बजट का विस्तृत वर्णन किया। समिति अध्यक्ष ने बताया कि इस वर्ष के बजट में राजस्व प्राप्तिओं में 155 करोड़ 53 लाख 60 हजार का प्रावधान रखा गया है, जो की पिछले बजट की राजस्व प्राप्तिओं से 20 करोड़ 68 लाख 84 हजार अधिक है। आय का मुख्य स्रोत चुंगी कर पेटे पुनर्भरण से प्राप्त होने वाली राशि है जिसमें 126 करोड 27 लाख की प्राप्तिया सुनिश्चित है जो कि गत वर्ष की प्राप्ति से 10% वृद्धि होकर प्राप्त होती है।
: व्यय के मुद्दे में विशेष रूप से आगामी वर्ष 2019-20 में ई गवर्नेंस पर 10 लाख रुपए संविदा के आधार पर विभिन्न कार्य जिसमें अतिक्रमण सामुदायिक भवनों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड लगाने, अवैध होर्डिंग हटवाने हेतु 50 लाख का प्रावधान रखा गया है,
: सफाई व्यवस्था एवं कचरा परिवहन हेतु दो करोड़ का प्रावधान रखा गया है क्योंकि इस वर्ष सफाई कर्मचारियों की भर्ती होने के कारण सफाई के ठेके समाप्त हो गए हैं। सार्वजनिक रक्षा हेतु नए अग्निशमन वाहन खरीदने हेतु एक करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
: विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु अंडरग्राउंड केबलिंग पर 1 करोड रुपए, सौर ऊर्जा पर 25 लाख, बिजली लाइनों का निर्माण पर एक करोड़ का प्रावधान रखा गया है। शहर में सौंदर्यकरण एवं पर्यटकों के आकर्षण हेतु बगीचों के रखरखाव पर 1 करोड़ 25 लाख रुपए, गुलाब बाग विकास हेतु 1 करोड़ रुपया व पार्कों के ब्यूटीफिकेशन व डेवलपमेंट हेतु 2 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया है।
: शहर में जल आपूर्ति हेतु पीएचईडी के माध्यम से टंकियों एवं पाइप लाइन हेतु 9 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
: सार्वजनिक मरम्मत के कार्यों पर जिसमें सड़क नालियों का रखरखाव 13 करोड़, नई सड़कों के निर्माण पर 3 करोड़ एवं विभिन्न चौराहों के निर्माण एवं सौंदर्य करण पर एक करोड़, विविध निर्माण कार्यों हेतु 5 करोड, फूड कोर्ट के लिए 10 लाख, चौपाटी के लिए दो करोड़, मीरा कला मंदिर के विकास के लिए 50 लाख, जगदीश चौक लाइब्रेरी में म्यूजियम निर्माण हेतु 10 लाख, फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण हेतु दो करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
इसके अतिरिक्त भी 14वें वित्त आयोग एवं पांचवें वित्त आयोग में निर्माण कार्य हेतु बजट का प्रावधान किया गया है। बैठक में शहर विधायक एवं राजस्थान के प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया, सांसद अर्जुनलाल मीणा, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, कार्यवाहक आयुक्त ओपी बुनकर, उपमहापौर लाकेश द्विवेदी सहित सभी पार्षद मौजद रहे।
