
गहलोत सरकार के इस कदम से प्रदेश में पिछले छह दिनों से चल रहे गुर्जर आंदोलन के शांत होने की उम्मीद बढ़ गई है। हालां कि कर्नर किरोड़ीलाल बैंसला के पुत्र ने कहा कि गुर्जर को पांच प्रतिशत आरक्षण विधिवत तरीके से मिले, तो हम आंदोलन के संबंध में निर्णय करेंगे। सरकार कैसे देती है, वो सरकार देखे। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने आंध्रप्रदेश, तमिलनाडू जहां पर 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण है, इन सभी राज्यों में दिए जा रहे आरक्षण मॉडल की कानूनी तौर पर स्टडी की है और कुछ नये बदलाव कर सरकार ने विधेयक सदन में पेश किया हैं।
अतिपिछड़ा मानकर ओबीसी में अलग से मिलेगा 5 प्रतिशत आरक्षण
विधेयक में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की 50 प्रतिशत की जो सीलिंग थी, वह केन्द्र सरकार ने सवर्ण को दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर खत्म कर दी है। ” राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के इस निर्णय को आधार बनाते हुए यह संशोधित विधेयक तैयार किया हैं। इसके अनुसार गुर्जर सहित पांच जातियों को ओबीसी श्रेणी में ही अलग से 5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, ओबीसी का आरक्षण 21 फीसदी से बढ़ाकर 26 फीसदी आरक्षण कर दिया गया है।”

