जयपुर (ARlive news)। राजस्थान में पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे गुर्जर आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने बयान दिया है। गुर्जर आंदोलन की मांगों पर मुख्यमंत्री गहलोत का कहना है कि पिछली बार भी उनकी अधिकतर मांगे राज्य सरकार द्वारा मानी गई थी। वह इस बार भी उनसे बातचीत करने के लिए तीन मंत्रियों की कमेटी बना दी गई है। इस बार जो उनकी मांगे हैं उनका ताल्लुक केंद्र सरकार से है।
बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर हाउस पहुंचे। डीजी डॉक्टर भूपेंद्र यादव, एटीएस एसओजी भूपेंद्र यादव भी जोधपुर हाउस पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुर्जर आंदोलन को लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे।
वहीं सीएम गहलोत का कहना है कि पिछली बार 5% आरक्षण की मांग को विधानसभा में पारित कर लागू करने का प्रयास किया था। लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। अब जो गुर्जर समाज की मांग है वह संविधान संशोधन करके ही पूरी हो सकती है यह बात बैसला जी को भी मालूम है। इसलिए उनका आंदोलन करना समझ से परे है। उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री और गृहमंत्री भारत सरकार को देना चाहिये। कानून व्यवस्था खराब करना उचित नहीं है।
