नीतिगत फैसले नहीं ले सकेंगे वर्मा।
नई दिल्ली,(ARlive news)। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के फ़ैसले को निरस्त कर दिया है। इससे मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। 6 दिसंबर, 2018 को सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ़ की पीठ ने फ़ैसला सुरक्षित रखा था।
अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा कि सीबीआई निदेशक को छुट्टी पर भेजने या उनके अधिकार छीनने के लिए चयन समिति ही अंतिम फ़ैसला ले सकती है। ग़ौरतलब है कि छुट्टी पर भेजे जाने के आदेश के ख़िलाफ़ सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। कॉमन कॉज़ नाम की एक ग़ैर-सरकारी संस्था ने भी सरकार के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
अदालत ने मंगलवार को अपना फ़ैसला सुनाया, लेकिन जस्टिस गोगोई छुट्टी पर थे इसलिए जस्टिस किशन कौल ने फ़ैसला पढ़ कर सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने ये भी कहा है कि आलोक वर्मा इस दौरान कोई नीतिगत फ़ैसला नहीं ले पाएंगे। आलोक वर्मा चाहें तो प्रशासनिक फ़ैसले ले सकते हैं। अदालत ने ये साफ़ नहीं किया है कि नीतिगत फ़ैसले क्या होंगे और प्रशासनिक फ़ैसले कौन होंगे।
कोर्ट ने कहा कि सरकार ने आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के मामले में पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। अदालत ने इस मामले को चयन समिति के पास भेजने का आदेश दिया है। चयन समिति के सदस्य प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ़ जस्टिस होते हैं। अब एक सप्ताह के अंदर चयन समिति की बैठक होगी जिसमें आलोक वर्मा के बारे में अंतिम फ़ैसला लिया जाएगा। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति इसी चयन समिति की सिफ़ारिश पर होती है।
फैसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार अपने लोगों की जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। उनका कहना था, ”सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला स्वागत योग्य है। यह सरकार के लिए एक सबक़ की तरह है कि अगर वो ग़लत करेंगे तो कोर्ट उन्हें बख़्शेगा नहीं।
