उदयपुर,(ARlive news)। पीएम नरेेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि यह आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में मिलेगा।
माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण का यह फार्मूला मोदी सरकार के लिए जिताऊ फार्मूला भी साबित हो सकता है। मोदी नाराज सवर्णों को इस आरक्षण फॉर्मूले से मनाने का प्रयास करेंगे।
जानकारी के अनुसार आरक्षण का फॉर्मूला 50%+10% का होगा। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा में मंगलवार को मोदी सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने संबंधी बिल पेश कर सकती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि सरकार संविधान में संशोधन के लिए बिल ला सकती है। इसके तहत आर्थिक आधार पर सभी धर्मों के सवर्णों को दिया जाएगा आरक्षण। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन होगा।
इन्हें मिलेगा आरक्षण
केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री विजय सांपला के मुताबिक –
: जिन लोगों की सालाना आमदनी 8 लाख से कम होगी, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा।
: जिन सवर्णों के पास खेती की 5 हेक्टेयर से कम जमीन संपत्ति के तौर पर होगी, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा।
: इस आरक्षण का लाभ वे सवर्ण पा सकेंगे, जिनके पास आवासीय भूमि 1000 वर्ग फीट से कम होगी।
: जिन सवर्णों के पास अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 100 गज से कम का आवासीय प्लॉट है वे इस आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे।
: जिन सवर्णों के पास गैर अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 200 गज से कम का आवासीय प्लॉट है उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
