नई दिल्ली,(एआर लाइव न्यूज)। मोदी सरकार का आज 1 फरवरी को दसवां बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में करीब डेढ़ घंटे का बजट भाषण दिया। जिसमें आमजनता के लिए सबसे बड़ी घोषणा टैक्स स्लैब में छूट की रही। अब आमजनता की 7 लाख रूपए तक की आय टैक्स फ्री हो गयी है। लेकिन खासबात है कि इसका फायदा नए टैक्स सिस्टम में ही आमजन को मिल सकेगा।
विशेषज्ञों के अनुसार विकास के लिए सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रचर और डिजीटलकरण पर ज्यादा रहा है। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये की पूंजीगत निधि का प्रावधान बजट में किया गया है, जो 2013-4 में उपलब्ध कराई गई धनराशि से 9 गुना अधिक और अब तक की सर्वाधिक राशि है।
आयकर छूट का फायदा देश के बड़े हिस्से (मध्यम वर्ग) को मिलेगा। करीब 8 साल से देश का बड़ा सेग्मेंट टैक्स छूट बढ़ाए जाने की उम्मीद कर रहा था। वित्तमंत्री ने कहा कि नए टैक्स रेजीम में अब 7 लाख रुपये तक कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी तक नए और पुराने टैक्स स्लैब में रिबेट की लिमिट 5 लाख रुपये थी, जिसे 2 लाख बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है।
3 लाख से अधिक आय पर ITR तो भरना होगा, लेकिन 7 लाख तक टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा
टैक्स स्लैब में 0 से 3 लाख रूपए आय पर आईटीआर भरना भी जरूरी नहीं होगा। वहीं 3 लाख ये अधिक आय पर आईटीआर तो भरना होगा, बस 7 लाख रूपए तक की आय में टैक्स में रिबेट मिलने से टैक्स राशि देनी नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में 7 लाख रूपए तक की आय टैक्स फ्री रहेगी।
टीवी सस्ते होंगे, क्यों कि पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी 5% से घटाकर 2.5% कर दी गई है। मोबाइल फोन भी सस्ते होंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई। सिगरेट पर टैक्स 16% बढ़ाया गया। कस्टम ड्यूटी बढ़ने से चांदी से बने आइटम्स महंगे होंगे।
बजट में मोटे अनाज को बढ़ावा देने और कृषि स्टार्टअप पर फोकस
- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्टार्टअप बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनेगा।
- मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट्स ऑफ मिलेट्स बनेगा।
- प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिए 6 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की।
- अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित होंगे।
- किसानों को लोन देने की राशि 20 लाख करोड़ रुपए की गई। सरकार ने कृषि क्रेडिट कार्ड केसीसी 18.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 20 लाख करोड़ की घोषणा की।
- खाद-बीज की जानकारी देने के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर।
शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े युवाओं के लिए बजट
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-4 की शुरुआत होगी।
- युवाओं को ग्लोबल लेवल की ट्रेनिंग देने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे।
- 47 लाख युवाओं को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा।
- इनोवेशन और रिसर्च के लिए नई नेशनल डाटाबेस गर्वनेंस पॉलिसी बनेगी।
- इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवाओं पर आधारित 100 लैबोरेट्री बनेंगी।
- 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।
- फार्मा सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन प्रोग्राम शुरू होंगे।
- टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे।
- बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी।
- 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में 38800 टीचर्स और सपोर्टिंग स्टाफ की नियुक्ति होगी।
- 2023-24 में सरकार आदिवासियों के लिए विशेष स्कूल खोलेगी और इस पर 15 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी।
एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए
पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज लॉन्च किया जाएगा, यह एमएसएमई का प्रोडक्शन बढ़ाने और मार्केट तक पहुंचाने में मदद करेगा। नई क्रेडिट गारंटी स्कीम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। इसमें छोटे-मझोले उद्यमों को बिना गारंटी के 2 लाख करोड़ रुपए तक का क्रेडिट दिया जाएगा।
इन्फ्रास्ट्रक्चर
PM आवास योजना के बजट में 66 प्रतिश बढ़ोतरी हुई है। इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अब 79 हजार करोड़ रुपए का हो गया है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। 50 नए एयरपोर्ट, हेलिपैड और वाटर एयरो ड्रोन सेंटर्स बनेंगे। सभी शहरों में सीवेज की सफाई मशीनों से की जाएगी।
महिला एवं बुजुर्ग
- वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़कर 30 लाख रुपये हो जाएगी।
- आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक एकल नई लघु बचत योजनाए महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र शुरू किया जाएगा। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा।