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चार साल बाद भी हमारी सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं: सीएम गहलोत

CM Gehlot said even after four years there is no anti-incumbency against our governmentCM Gehlot said even after four years there is no anti-incumbency against our government

सरकार के चार साल पूरे होने पर सीएम ने गिनाई उपलब्धियां

जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जन जन को राहत पहुंचाना हमारी प्राथमिकता हैं। राज्य सरकार की सफल नीतियों के कारण कोराना दौर के बावजूद राजस्थान की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही हैं। राज्य की जीडीपी 11.04 प्रतिशत की दर से बढ़ना हमारे लिए अच्छी बात हैं।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के चार साल पूरे होने पर शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि स्टेट जीडीपी पिछले 3 साल में 3 लाख करोड़ रुपये बढ़ी है जो राज्य के विकास का प्रतीक है। स्टेट जीडीपी का आकार बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपये हो गया है। गहलोत ने स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बजट का 7 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा है।

गहलोत ने कहा कि अभी तक 337 मरीजों के करीब 11 करोड़ रुपये लागत के ट्रांसप्लांट व इंप्लांट चिरंजीवी योजना के तहत किए जा चुके हैं। इससे पूर्व गहलोत ने राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करते समय कहा कि राजस्थान में पहली बार हुआ जब अभी तक कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। विपक्ष को तो सिर्फ खामियां दिखती है।

सभी जिला अस्पताल में आईसीयू की सुविधा उपलब्ध

राजस्थान के सभी जिला अस्पताल में आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं पर सरकार को खास फोकस है। कोयले पर निर्भरता कम करने तथा सोलर, विंड व बायोमॉस एनर्जी से बिजली बनाने के लिए प्रदेश में परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के स्थान पर रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया जा रहा है। राजस्थान 16,000 मेगावॉट सोलर एनर्जी क्षमता के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। सरकार की सकारात्मक नीतियों के चलते प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है।

प्रदेश में 8.85 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य आया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां किसानों के लिए अलगे से कृषि बजट लाया गया हैं और प्रदेश में 8.85 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य आया है। 21 लाख किसानों का 15 हजार करोड़ का कर्ज माफ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में एफआईआर के अनिवार्य पंजीकरण की नीति के बावजूद 2021 में 2019 की तुलना में करीब 5 प्रतिशत अपराध कम दर्ज हुए हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने में जितनी देरी होगी, उससे इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ेगी और अधिक खर्च आएगा।


मुख्यमंत्री गहलोत ने इन उपलब्धियों का जिक्र भी किया

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