मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं, किसान आयोग का पुनर्गठन होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पांच साल तक किसानों के लिए कृषि की बिजली दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। राज्य सरकार प्रदेश के किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए किसान आयोग का पुनर्गठन करेगी। यह आयोग किसानों की भावनाओं कोे समझकर सरकार को किसानों के हित की सिफारिशें करेगा।
खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए किसानों को नहीं कराना होगा भू-रूपांतरण
जून तक एक लाख कृषि कनेक्शन देंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आगामी जून तक एक लाख किसानों को लंबित कृषि कनेक्शन जारी कर देगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजफैड के माध्यम से कर्ज लेकर एक हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी, ताकि किसानों को एमएसपी पर खरीद का भुगतान समय पर मिल सके और उन्हें केन्द्र सरकार से राशि मिलने में देरी होने के कारण परेशान न होना पड़े। उन्होंने कहा कि चना एवं सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है।