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Unique Vatika प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत, राजस्थान RERA ने 10.95% ब्याज के साथ कब्जा देने के दिए आदेश

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जयपुर/जोधपुर,एआर लाइव न्यूज। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने जोधपुर के ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट Unique Vatika में फ्लैट का कब्जा नहीं मिलने से परेशान दो आवंटियों को राहत देते हुए बिल्डर को 10.95 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ वैध कब्जा देने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि लंबे समय तक परियोजना अधूरी रहने और निर्धारित समय पर कब्जा नहीं देने के कारण बिल्डर देरी के ब्याज से बच नहीं सकता। | Rajasthan RERA Unique Vatika Project Jodhpur

राजस्थान RERA की सदस्य रश्मि गुप्ता ने परिवाद Suwa & Another Vs. Unique Shri Krishna Builders, Asha Modi में 13 नवंबर 2026 को यह आदेश पारित किया।

परिवादियों ने Unique Vatika प्रोजेक्ट के टावर-C में फ्लैट नंबर C-409 बुक कराया था। फ्लैट की कुल कीमत 13,78,651 रुपये तय हुई थी। आवंटियों ने बुकिंग राशि सहित कुल 13,09,272 रुपये का भुगतान किया था। हालांकि, RERA ने उपलब्ध रिकॉर्ड और पक्षकारों की दलीलों के आधार पर बिल्डर को किया गया भुगतान 12,46,505 रुपये माना।

6 अप्रैल 2022 को हुए एग्रीमेंट के अनुसार फ्लैट का कब्जा 13 मई 2022 तक दिया जाना था, लेकिन तय समय बीतने के बावजूद फ्लैट नहीं मिला। आवंटियों ने परियोजना के अधूरे होने और RERA पोर्टल पर इसे ‘Lapsed Project’ श्रेणी में दिखाए जाने का मुद्दा उठाया।

सुनवाई के दौरान प्राधिकरण ने पाया कि बिल्डर ने परियोजना के लिए छह बार एक्सटेंशन मांगा था। अंतिम एक्सटेंशन 13 मई 2026 तक वैध था। वहीं, जुलाई से सितंबर 2025 की अंतिम उपलब्ध त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (QPR) में परियोजना का काम केवल 46 प्रतिशत पूरा बताया गया था।

बिल्डर की ओर से कोविड महामारी, निर्माण सामग्री की कमी और फंड की उपलब्धता में देरी को काम प्रभावित होने का कारण बताया गया। हालांकि, RERA ने इन परिस्थितियों को इतनी लंबी देरी का पर्याप्त औचित्य नहीं माना।

प्राधिकरण ने बिल्डर को निम्न निर्देश दिए हैं:

राजस्थान RERA ने आदेश अपलोड होने के 45 दिनों के भीतर इसकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद बिल्डर को अगले 15 दिनों में प्राधिकरण के समक्ष अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

इस आदेश से उन फ्लैट खरीदारों के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश सामने आया है, जिन्हें बिल्डर द्वारा निर्धारित समय पर कब्जा नहीं दिया गया है। RERA ने स्पष्ट किया है कि परियोजना के निर्माण में देरी होने पर आवंटियों के ब्याज संबंधी अधिकार प्रभावित नहीं होते।

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