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पैनेशिया के दिव्यांग अधिकार अभियान को अंतरराष्ट्रीय पहचान, डॉ. अरविंदर सिंह के दो शोध-पत्र प्रकाशित

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उदयपुर,एआर लाइव न्यूज। दिव्यांगजनों के अधिकारों और सुगम्यता के लिए उदयपुर से शुरू हुआ एक जमीनी अभियान अब अंतरराष्ट्रीय शोध मंच तक पहुंच गया है। पैनेशिया डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट्स के संस्थापक-अध्यक्ष एवं अर्थ डायग्नोस्टिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अरविंदर सिंह के दिव्यांग सुगम्यता से जुड़े दो शोध-पत्र International Journal of Law Management & Humanities में प्रकाशित हुए हैं। यह उपलब्धि दिखाती है कि सूचना के अधिकार के जरिए जुटाए गए तथ्य किस तरह सामाजिक बदलाव और नीतिगत सुधार का आधार बन सकते हैं। | Dr Arvinder Singh Disability Rights Campaign

हाल ही में राजस्थान सरकार ने भी दिव्यांग अधिकारों, सुगम्यता और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उनके प्रयासों के लिए डॉ. अरविंदर सिंह को राज्य स्तरीय प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया था। उदयपुर से शुरू हुआ यह अभियान अब जमीनी सक्रियता, अधिकार, शोध और अंतरराष्ट्रीय अकादमिक संवाद को जोड़ते हुए नई दिशा बना रहा है।

पहला शोध– भारतीय रेलवे में दिव्यांग यात्रियों की वास्तविक सुगम्यता व्यवस्था पर केंद्रित है। उत्तर पश्चिम रेलवे से RTI के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों के विश्लेषण में बताया गया कि केवल रैंप या लिफ्ट उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है। स्टेशन में प्रवेश, टिकट काउंटर, प्लेटफॉर्म परिवर्तन, शौचालय, संकेतक, ट्रेन में चढ़ने की सहायता और शिकायत निवारण तक पूरी यात्रा दिव्यांग-अनुकूल होना जरूरी है।

दूसरा शोध– उदयपुर के विभिन्न बैंकों से प्राप्त RTI जवाबों पर आधारित है। इसमें पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं में सुगम्यता से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया गया। शोध का संदेश स्पष्ट है—सिर्फ रैंप बना देना पूर्ण सुगम्यता नहीं है।

डॉ. अरविंदर सिंह और पैनेशिया की टीम बैंकिंग, रेलवे, परिवहन, पुलिस, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में RTI, शिकायतों और संस्थागत संवाद के माध्यम से लगातार काम कर रही है। उनका प्रयास कमियां गिनाने तक सीमित नहीं, बल्कि दस्तावेजी तथ्यों के आधार पर स्थायी सुधार की दिशा तैयार करना है।

उनके कार्य को कनाडा की Royal Roads University से भी शैक्षणिक सराहना मिली है। विश्वविद्यालय ने दिव्यांग अधिकारों, सुगम्यता और संस्थागत जवाबदेही पर उनके योगदान को शोध की गुणवत्ता और गहराई बढ़ाने वाला बताया है।

शोध में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पार्किंग, स्पर्शनीय मार्ग, ब्रेल संकेतक, सुगम शौचालय और सुविधाओं की वास्तविक उपयोगिता जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित विभिन्न बैंकों से प्राप्त आधिकारिक सूचनाओं का विश्लेषण किया गया।

पैनेशिया पिछले कुछ समय से बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, परिवहन, शिक्षा, सरकारी भवनों और सार्वजनिक सेवाओं में दिव्यांग सुगम्यता से जुड़े मामलों में RTI आवेदन, शिकायतें और संस्थागत पत्राचार कर रही है। संस्था का उद्देश्य केवल कमियां सामने लाना नहीं, बल्कि दस्तावेजी तथ्यों के आधार पर स्थायी सुधार की दिशा तैयार करना है।

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