कुक कम हेल्पर का पडाव: विभिन्न मांगों को लेकर पोषाहार कार्य का बहिष्कार

उदयपुर,एआर लाइव न्यूज।। कुक कम हेल्पर से जुड़े कार्मिकों ने पोषाहार पकाने का बहिष्कार कर कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर विरोध तेज कर दिया है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कुक कम हेल्पर संघर्षं नयागांव के बैनर तले खेरवाड़ा में पड़ाव डाला और विरोध प्रदर्शन किया। | Cook-cum-Helper Kherwara protest 2026 | Cook-cum-Helper protest

कई वर्षों से मांगों को लेकर संघर्ष

कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति नयागांव की हिना परमार ने बताया कि सरकार और प्रशासन को कई वर्षों से ज्ञापन देने के साथ धरना-प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते समिति ने 24 अगस्त से पोषाहार पकाने का बहिष्कार कर खेरवाड़ा स्थित सीबीईओ कार्यालय और पंचायत समिति कार्यालय के बाहर पड़ाव करने का निर्णय लिया। | Cook-cum-Helper protest

15 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन

कुक सुशीला ने बताया कि कुक कम हेल्परों की प्रमुख मांगों में केरल की तर्ज पर 13,500 रुपये मासिक वेतन, प्रत्येक 50 विद्यार्थियों पर एक कुक की नियुक्ति और हर महीने समय पर वेतन भुगतान शामिल है। समिति ने वेतन सीधे कुक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा कराने की भी मांग की है।

इसके अलावा सेवारत कुक कम हेल्परों को स्थायी करने, किसी भी कुक को काम से नहीं हटाने, पेंशन और ग्रेच्युटी देने तथा पंजाब की तर्ज पर 180 दिन का सवैतनिक प्रसूति अवकाश, 20 दिन का आकस्मिक अवकाश और 10 दिन का मेडिकल अवकाश देने की मांग की गई है। | Cook-cum-Helper protest

समिति ने बाल गोपाल योजना के तहत दूध गर्म करने का मानदेय बढ़ाने, राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग रूल्स 2023 लागू करने और 45वीं इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव के अनुसार कुक कम हेल्परों को मजदूर का दर्जा देने की मांग भी उठाई है।

अतिरिक्त काम कराने पर रोक की मांग

कुक कम हेल्परों का कहना है कि पोषाहार पकाने के अलावा उनसे स्कूलों में बाथरूम और कमरों की सफाई, झाड़ू लगाने, स्कूल के ताले खोलने-बंद करने और शिक्षकों की सेवा सहित अन्य काम भी कराए जाते हैं। समिति ने इन अतिरिक्त कार्यों पर रोक लगाने तथा अतिरिक्त काम कराने की स्थिति में अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की है।

इसके साथ ही सभी कुक का बीमा, पीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा सुविधा देने, सरकारी स्कूलों को बंद करने पर रोक लगाने, जर्जर स्कूल भवनों के लिए तत्काल बजट उपलब्ध कराने और पोषाहार पकाने व दूध गर्म करने के बकाया मानदेय का तत्काल भुगतान करने की मांग भी शामिल है। इस दौरान जनवादी मजदूर यूनियन के कई प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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