इधर स्टे के बावजूद स्विमिंग पूल व कमरों का निर्माण जारी
उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। उदयपुर विकास प्राधिकरण यूडीए ने बुधवार को राजस्व ग्राम भुवाणा में कारवाई करते हुए यूडीए की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई तीन दुकानों को सीज कर दिया। भुवाणा में ही कोटा बावड़ी क्षेत्र में स्टे के बावजूद एक व्यक्ति द्वारा स्विमिंग पूल व नए कमरों का निर्माण जारी रखने पर अब यूडीए ने इस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का प्रकरण दर्ज करवाने की तैयारी की है। uda udaipur seized Shops | uda udaipur news | uda seized Shops in Bhuwana udaipur | uda latest news seized Shops
यूडीए आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर आज यूडीए ने भुवाणा में तीन दुकानें सीज की। तहसीलदार डॉ.अभिनव शर्मा ने बताया कि राजस्व ग्राम भुवाणा के आराजी संख्या 883 की भूमि उदयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। इस भूमि पर रमेश डांगी द्वारा बिना किसी विधिक दस्तावेज एवं बिना सक्षम स्वीकृति के दुकाने बनाकर व्यवसायिक गतिविधि की जा रही थी। नोटिस के बावजूद इस भूमि के मालिकाना हक के दस्तावेज पेश नहीं करने पर दूकानें सीज कर दी गई। uda udaipur news |
राजस्व ग्राम सुखेर के आराजी संख्या 1526 मीन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्लान में रिजर्व भूमि पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कर एक होटल व्यवसायी द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के आदेश भी जारी किए गए है। इस अतिक्रमण को लेकर क्षेत्रवासी कई बार यूडीए में शिकायत कर चुके है।
कोर्ट का स्टे सिर्फ यूडीए के लिए,निर्माणकर्ता निर्माण किए ही जा रहा
यूडीए तहसीलदार डॉ.अभिनव शर्मा ने बताया कि राजकमल होटल के पीछे कोटा बावड़ी क्षेत्र में राजस्व ग्राम भुवाणा के आराजी संख्या 2574\ 2575 आदि की उदयपुर विकास प्राधिकरण स्वामित्व की जमीन है। इस जमीन पर नीतेश जैन द्वारा नवीन कमरो, स्विमिंग पूल का नया निर्माण कर अतिक्रमण किया जा रहा था। निर्माणकर्ता द्वारा इस जमीन को लेकर स्थानीय कोर्ट में सुरेश गमेती बनाम न्यास का प्रकरण विचाराधीन होकर यूडीए के विरूद्ध स्टे होना बताया।
जबकि मौके पर वादी \ अन्य निजी व्यक्ति द्वारा निरन्तर निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। काम रूकवाने पर उलटा यूडीए टीम को ही कोर्ट की अवमानना का तर्क दिया गया। जबकि स्टे के आदेश की पालना वादी को भी करनी है। यूडीए ने फोटोग्राफी कर मौका रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट तैयार कर ली है ताकी संबंधित व्यक्ति के खिलाफ अवमानना प्रकरण दर्ज करवाने के साथ ही इस संपत्ति को सीज करने के आदेश प्राप्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित कर दी है।
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