निवेश को आकर्षित करने प्रोजेक्ट्स को 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत छूट
- निवेश, रोजगार, कौशल और तकनीकी नवाचार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
जयपुर,एआर लाइव न्यूज। वैश्विक अर्थव्यवस्था में आधुनिक तकनीक की रीढ़ बन चुके सेमीकंडक्टर उद्योग की महत्ता को समझते हुए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2026 जारी कर ऐतिहासिक पहल की है। इस नीति के जरिए ना केवल प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, बल्कि रोजगार, कौशल विकास और तकनीकी नवाचार को भी नई दिशा मिलेगी। Rajasthan Semiconductor Policy-2026, approved aims to establish the state as a premier global hub for electronics
वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, रक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर उद्योग निर्णायक बन रहा है। यह नीति राजस्थान को देश में वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण का प्रमुख केन्द्र बनाने तथा आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेम्बली एण्ड टेस्ट (OSAT) के साथ असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग एण्ड पैकेजिंग (ATMP) और सेंसर्स के क्षेत्रों में निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। यह नीति सेमीकंडक्टर के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही उच्च तकनीक पर आधारित रोजगार के नए अवसर सृजित भी करेगी।
सरकार ने निवेश को आकर्षित करने नीति में किए विशेष प्रावधान
राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2026 केवल उत्पादन तक सीमित नहीं होकर इससे जुड़ी पूरी वेल्यू-चेन को कवर करती है। नीति के तहत सेमीकंडक्टर अनुसंधान, डिजाइन, उत्पादन, परीक्षण एवं पैकेजिंग जैसे सभी चरण शामिल किए गए हैं। इसी के मद्देनजर जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, कांकणी औद्योगिक क्षेत्र एवं अन्य क्लस्टर प्राथमिक सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में विकसित किए जाएंगे।
सेमीकंडक्टर मैन्युफैचरिंग पैकेज के तहत निवेश को आकर्षित करने के लिए नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें प्रोजेक्ट्स को 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत छूट, स्टाम्प शुल्क व भू.रूपान्तरण शुल्क में 75 प्रतिशत छूट एवं 25 प्रतिशत का पुनर्भरण का प्रावधान शामिल है। साथ ही इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का 60 प्रतिशत अनुदान एवं पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए टर्म लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।
देश में मेक इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहल ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए मजबूत इकोसिस्टम बनाया है। केन्द्रीय बजट में भी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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