विधानसभा में वन एवं पर्यावरण विभाग की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित
जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। राजस्थान में मानव वन्यजीव संघर्ष में वन्यजीवों द्वारा जनहानि होने पर मुआवजा 10 लाख रूपये दिए जाएंगे। इसके अलावा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन कर्मियों को संसाधनों की दृष्टि से भी और मजबूत किया जाएगा। man and wildlife conflicts
वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने सोमवार को विधान सभा में वन एवं पर्यावरण विभाग की ;मांग संख्या.45द्ध अनुदान मांग पर हुई बहस के दौरान यह जानकारी दी। वन एवं पर्यावरण विभाग की घोषणाओं से संबंधन में मंत्री ने फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली सूअरों को मारने के संबंध में अब संपूर्ण प्रदेश में आदेश लागू किए जाने, वन विभाग में कार्यरत फील्ड स्टाफ को दूरस्थ एवं दुर्गम वन क्षेत्रों में गश्त एवं सतत निगरानी के लिए इसी वित्तीय वर्ष में 460 मोटर साइकिलें उपलब्ध करवाने, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा एवं वन अपराधों की रोकथाम के लिए क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं वनपाल को ग्लोव पिस्टल तथा प्रत्येक नाके पर 2 एसएलआर राइफल इसी वित्तीय वर्ष में दिए जाने की घोषणा की। man and wildlife conflicts
वन्यजीवों के रेस्क्यू के लिए प्रत्येक जिले को 90 लाख रूपये का आवंटन
राज्य मंत्री ने कहा कि रेंज ऑफिसर्स को 202 वाहन बोलेरो या बोलेरो कैम्पर उपलब्ध कराने, मानव वन्यजीव संघर्ष में वन्यजीवों द्वारा जनहानि होने पर मुआवजा राशि 10 लाख रूपये किए जाने की घोषणा की। साथ ही धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर में रैपिड रेस्पांस टीम का गठन एवं वन्यजीवों के रेस्क्यू के लिए प्रत्येक जिले को 90 लाख रूपये का आवंटन किया गया है। इसमें टीम को एक.एक वाहन एवं आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की गई है।
वन एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए एक नवीन जीआईएस सेन्टर की स्थापना होगी
राज्य में सर्कुलर इकॉनोमी पॉलिसी, ई वेस्ट कंडमनेशन पॉलिसी लाने, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने और उद्योगों को सेल्फ कॉमप्लाएंट बनाने के लिए प्रेरित करने के उददेश्य से रिवॉर्ड स्कीम लाई जाएगी। जयपुर स्थित राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की राज्य जल एवं वायु प्रयोगशाला में पेस्टीसाइट की जांच के लिए आधुनिक सुविधा की विकसित की जाएगी और वन विभाग में मुख्यालय स्तर पर वन एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए एक नवीन जीआईएस सेन्टर की स्थापना होगी।
अरावली का संरक्षण करेगी राज्य सरकार
वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने विधानसभा में आश्वासन दिया कि राज्य की अर्थव्यवस्था, कृषि और पर्यावरण की जीवनरेखा अरावली के संरक्षण के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। इस वर्ष के बजट में अरावली में पौधारोपण, उसके संरक्षण और अरावली से निकलने वाले नदियों के सोर्स के बेहतर रखरखाव के लिए 130 करोड़ रूपये का बजट आवंटन किया गया है। चर्चा के बाद सदन ने वन एवं पर्यावरण विभाग की 18 अरब 75 करोड़ 26 लाख 67 हजार रूपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी गई।
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