जयपुर,एआर लाइव न्यूज। राजस्थान विधानसभा में चल रहे बजट सत्र में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान राइट टू हेल्थ (स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम 2022) को लेकर काफी हंगामा हुआ। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। budget session rajasthan assembly
प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने राइट टू हेल्थ एक्ट के नियम लागू न होने पर सवाल पूछा। स्वास्थ्य मंत्री खींवसर ने जवाब में कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार चुनावी फायदे के लिए आचार संहिता से ठीक पहले यह बिल लाई थी। जब आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत जनता को हर तरह का मुफ्त इलाज मिल रहा है, तो इस कानून की अलग से कोई जरूरत ही नहीं है। budget session rajasthan assembly
मंत्री के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल खड़े किए
चिकित्सा मंत्री के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली सहित अन्य कांग्रेसी विधायकों ने चिकित्सा मंत्री के जवाब पर सवाल खड़े किए। जूली और गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार अपनी मंशा साफ करे कि वह प्रदेश में इस कानून को लागू करना चाहती है या नहीं। राजस्थान देश का पहला राज्य था जो यह कानून लाया । मंत्री के जवाब पर कांग्रेसी विधायकों ने सदन में नारेबाजी भी की। काफी देर हंगामा होने पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करने तक की चेतावनी भी दी। हंगामे के बीच विपक्षी विधायकों ने सदन से वॉक आउट कर दिया।
स्टेट हाइवे पर निजी वाहनों को टोल फ्री करने का कोई विचार नहीं
विधानसभा में एक सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री दीया कुमारी ने बताया कि प्रदेश में राज्य सरकार के नियंत्रण वाले टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों के लिए रियायती मासिक पास का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि राज्य में हल्के मोटर वाहनों को टोल मुक्त किए जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विधायक विक्रम बंशीवाल ने राज्य राजमार्गों पर हल्के मोटर वाहनों को टोल शुल्क से मुक्त करने को लेकर प्रश्न उठाया था।
दीया कुमारी ने बताया कि राज्य सरकार की अधिसूचना 14 मई 2018 के अंतर्गत केवल निजी वाहनों (नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों) को टोल मुक्त किया गया था, जिसको राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार 31 अक्टूबर 2019 को निरस्त कर दिया गया था। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के अतिरिक्त कुल 83 सड़कों पर टोल वसूला जा रहा है। इनमें राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 27, आरएसआरडीसी द्वारा 39, रिडकोर द्वारा 13 एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 4 सड़कों पर टोल संग्रहण किया जा रहा है।
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